शासनाने अनुदान दिल्याशिवाय शाळा सुरू होणार नाही

नागपूर, 4 जुलै - शाळांच्या सॅनिटायझेशनचा खर्च संस्थांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. वेतनाव्यतिरिक्त इतरही अनुदान शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासनाकडून निधी देण्यात येत नाही तोपर्यंत शाळा सुरू रणार नाही, असे  महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रदेखील पाठविण्यात आले आहे.

शाळांच्या सॅनिटायझेशनसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. पंधराव्या वित्त आयोगाकडून निधीची व्यवस्था करण्यात येईल व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून त्याचे शाळांना वितरण होईल, असे आम्हाला सांगण्यात आले होते. पण, अशाप्रकारचा कुठलाही निधी उपलब्ध नसल्याचे स्थानिक पातळीवरून आमच्या पदाधिकार्‍यांना सांगण्यात आले. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था  महामंडळाचे कार्यकारी समिती सदस्य रवींद्र फडणवीस यांनी दिली. ज्यांच्याकडे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही, अशा विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन वर्गाचे काय करायचे, याबाबत भूमिका स्पष्ट केल ली नाही. वेतनेत्तर अनुदान एवढे कमी आहे की त्यातून विजेचे बिल भरू शकत नाही. शाळा देखभाल व इतर खर्चाकरिता तारेवरची कसरत करावी लागते. 15 व्या वित्त आयोग कोषातून निधी उपलब्ध होईल असे बपोलले जात असताना स्थानिक अधिकार्‍यांना त्यातून डावलण्यात आले आहे.