हाथरस प्रकरणातील खटला राज्यातच चालवला जाणार - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : २८ ऑक्टोबर - संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणार्या हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हाथरस प्रकरणी सुरू असलेला खटला राज्याबाहेर चालवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्याची सुनावणी राज्याबाहेर चालवण्याबद्दल विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले. अलाहाबाद उच्च न्यायालय या प्रकरणाची देखरेख करेल, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले. सध्या या प्रकरणी सीबीआयचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे हा खटला तातडीनं वर्ग करण्याची गरज नाही. इतर सर्व गोष्टींकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले. सरकार पीडित कुटुंबाला आणि खटल्याशी संबंधित साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवत असल्याची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. 

प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीची आवश्यकता नाही. खटल्यावरील सुनावणी प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्यामुळे खटला दिल्ली किंवा इतर ठिकाणी हलवण्याचा विचार केला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटले. १६ सप्टेंबरला उत्तर प्रदेशातल्या हाथरसमध्ये दलित तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला. अत्याचार करणार्या नराधमांनी तिची जीभदेखील कापली. पीडित तरुणी अनेक दिवस रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत होती. २९ सप्टेंबरला तिचा मृत्यू झाला. या तरुणीच्या मृतदेहावर मध्यरात्री अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी घरातील एकही सदस्य उपस्थित नव्हता. त्यामुळे प्रचंड वाद झाला. यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले.