गडचिरोलीत १८ तासांचे भारनियमन

गडचिरोली : १ ऑगस्ट - स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया यासारख्या चटपटीत घोषणा सरकारकडून दिल्या जात असल्या; तरी आदिवासीबहुल व नक्षलग्रस्त कोरची तालुक्यात गेल्या दीड महिन्यापासून तब्बल १८ तासांचे भारनियमन केले जात आहे. परिणामी सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकरीही त्रस्त झाले आहेत.

छत्तीसगड राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या कोरची तालुक्याला पूर्वी गोंदिया जिल्ह्याच्या चिचगड येथून वीजपुरवठा केला जात होता. परंतु गोंदिया जिल्हा महावितरण कार्यालयाने कोरची तालुका गडचिरोली जिल्ह्याचा भाग असल्याचे सांगून कोरची तालुक्याला होणारा वीजपुरवठा खंडित केला. तेव्हापासून या तालुक्याला कुरखेडा येथून वीजपुरवठा केला जात आहे. कोरची तालुक्याला ३३ केव्ही विजेची आवश्यकता आहे. मात्र, पुरवठा केवळ १८ केव्हीचा होत असल्याने चोवीस तासांपैकी १८ तास भारनियमन, तर केवळ ६ तास वीजपुरवठा सुरु आहे. संपूर्ण तालुक्याला सलग वीजपुरवठा करणे शक्य नसल्याने तीन तुकड्यांत विभागून दोन-दोन तास वीजपुरवठा केला जात आहे.

तालुक्यात २९ ग्रामपंचायती, १ नगर पंचायत व १३३ गावे आहेत. शिवाय एक पोलिस ठाणे, तीन पोलिस मदत केंद्रे, एक ग्रामीण रुग्णालय, दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तीन आरोग्य पथके यासह राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांच्या शाख तसेच अनेक सरकारी व निमसरकारी कार्यालयेही आहेत. परंतु चोवीस तासांत केवळ ६ तास तुकड्यांमध्ये वीजपुरवठा होत असल्याने सरकारी कामकाजही पार ढेपाळले आहे.

शेतकऱ्यांची तर दैनावस्था झाली आहे. पावसाने दडी मारल्याने धानपीक अडचणीत आले आहे. मोटारपंपाने पाणी देतो म्हटले तर भारनियमनाची आडकाठी येत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना रात्री सुखाची झोप घेणेही अवघड झाले आहे.

यासंदर्भात नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर महावितरणचे मुख्य अभियंता देशपांडे, अधीक्षक अभियंता अनिल बोरसे, कार्यकारी अभियंता विजय मेश्राम, तसेच अन्य अधिकारी कोरची येथे आले. आश्वासन देऊन ते निघून गेले. मात्र, १८ तास भारनियमनाची समस्या जैसे थे आहे. भारनियमनामुळे नागरिक मेटाकुटीस आले असून, त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्यास महावितरण कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.