ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार - चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : ५ मार्च - स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण 50 टक्के हून अधिक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व निर्वाचित उमेदवारांची निवडणूक रद्दबातल ठरविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे संबंधित सर्व याचिका रद्द होतील, या निर्णयासाठी राज्यसरकारचा  नाकर्तेपणा जबाबदार आहे असा आरोप  माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजपाचे प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत केला.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बाजू मांडण्यासाठी राज्य शासनाला 15 महिन्यांचा कालावधी मिळाला होता, पण या काळात शासनाने बाजू मांडली नाही असा आरोप करीत सध्या हा निकाल वाशीम, भंडारा, अकोला, नागपूर व गोंदिया या जिल्ह्यांसाठी लागू असून यानंतर राज्याच्या इतर जिल्ह्यातील याचा मोठा परिणाम होऊन ओबीसी प्रवर्गात मोठा उद्रेक होईल व ही बाब शासनाला परवडणार नसेल असा इशारा देखील बावनकुळे यांनी यावेळी दिला. भाजपा सरकारने आपल्या कार्यकाळात यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला पण महाविकास आघाडी सरकारने या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम न्यायालयाच्या निर्णयात दिसून आला. महाविकास आघाडीला मराठा, ओबीसी ही आरक्षणे टिकविता आली नाहीत. ओबीसींसंदर्भात अजूनही वेळ गेलेली नाही शासनाने तातडीने पावले उचलल्यास ओबीसींना न्याय मिळणे शक्य असल्याचेही बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले. यासारखे मुद्दे देशातील इतर राज्यांमध्ये देखील उपस्थित झाले पण तामिलनाडु राज्यात शासनाने योग्य बाजू मांडली आणि त्याठिकाणी समाजाला न्याय मिळाल्याचे उदाहरण आहे. राज्यातील दोन्ही आरक्षणासंदर्भात शासनाला अपयश आले असून त्यासाठी त्यांचा नाकर्तेपणा जबाबदार असल्याचेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.