शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध न आल्यास लैंगिक अत्याचार नाही , या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

नागपूर : २७ जानेवारी - 'शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर लैंगिक अत्याचार झाला असं म्हणता येणार नाही', अशा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आलीय. तसंच या प्रकरणाची विस्तृत माहिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाकडे केली

पॉक्सो  अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका प्रकरणात आरोपीची निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयाची सरन्यायाधीशांनी विस्तृत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अँटर्नी जनरल के के वेणुगोपाळ यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवलं होतं.

केवळ मुलीच्या शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नाही म्हणून आरोपीची निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयावर अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाळ यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. हा निर्णय धोकायदायक ठरू शकतो, असं मतंही वेणुगोपाळ यांनी नोंदवलं होतं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देतानाच आरोपीची सुटका करण्याच्या निर्णयालाही स्थगिती दिलीय.

१२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचं लैंगिक शोषण प्रकरणी एका ३९ वर्षीय आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयानं तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. आरोपीकडून या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत या आरोपीला निर्दोष ठरवण्यात आलं. 'पोक्सो कायद्यानुसार आरोपीनं लैंगिक अत्याचाराच्या हेतूनं मुलांच्या खासगी अवयवांना थेट स्पर्श करणं आवश्यक आहे. या प्रकरणात असा कोणताही गुन्हा घडला नाही. केवळ कपड्यावरुन मुलांच्या शरीराची चाचपणी करणं ही कृती लैंगिक अत्याचार ठरु शकत नाही', असं मत उच्च न्यायालयानं नोंदवलं होतं.

अल्पवयीन बालकाच्या स्तनांना 'स्कीन टू स्कीन' कॉन्टॅक्टशिवाय स्पर्श करणं पॉक्सो कायद्यान्वये लैंगिक शोषण श्रेणीत येणार नाही, असं मत नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी १९ जानेवारी रोजी आपल्या आदेशात व्यक्त केलं होतं. 

कोणत्याही छेडछाडीची घटना लैंगिक शोषण श्रेणीत मांडण्यासाठी घटनेत लैंगिक भावनेनं करण्यात आलेला प्रत्यक्ष शारीरिक स्पर्श होणं गरजेचं आहे, असंही न्या. गनेडीवाला यांनी म्हटलं होतं.