आता ब्रिटिशकालीन वनकायदे बदलण्याचा वनमंत्र्यांचा निर्णय

यवतमाळ : १७ जानेवारी - राज्याच्या वनखात्यात आजही ब्रिटिशकालीन वन कायद्यांनुसार वन गुन्हा नोंदविण्याची पद्धती आहे. ही प्राथमिक वन गुन्हा रिपोर्ट (पीओआर) हद्दपार करून पोलिसांच्या धर्तीवर वन गुन्हा नोंदविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांनी घेतला आहे. यापुढे न्यायालयात वन गुन्ह्यांप्रकरणी दोषींना कठोर शासन होईल, यावर कटाक्षाने भर देत वन गुन्ह्यांसाठी आता दोन पानांचे ‘पीओआर’ ठेवण्याचे आदेश वनमंत्र्यांनी दिले आहेत. 

सध्या वन अपराध नोंदविण्यासाठी वनविभागात ‘वन अपराध पहिले प्रतिवृत्त’ या सदराखाली प्रपत्र उपयोगात येते. या प्रपत्रास कुठे ‘एफओआर’ (फर्स्ट ऑफेन्स रिपोर्ट) तर कुठे ‘पीओआर’ (प्रीलिमिनरी ऑफेन्स रिपोर्ट) म्हणून संबोधले जाते. ही पद्धत ब्रिटिशकाळापासून वापरली जात असून गेल्या 80 वर्षांपासून ती प्रचलित आहे. स्वातंत्र्यानंतर वन संपत्तीवर ताण वाढून या क्षेत्रात संघटित गुन्हेगारीही वाढली. त्या अनुषंगाने वेळोवळी नियमावलीत बदलही झाले. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे ‘पीओआर’मध्ये बदल झाले नाहीत. या जुन्या पद्धतीमुळे वनगुन्ह्यांची सविस्तर माहिती ‘पीओआर’मध्ये नमूद करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक गंभीर स्वरूपाचे वनगुन्हे घडल्यानंतरही आरोपी निर्दोष मुक्त होत असल्याचे अनेक प्रकरणांतून लक्षात आले. परिणामी वनमंत्र्यांनी ‘पीओआर’मध्ये आमूलाग‘ बदल करण्याच्या सूचना अधिनस्त अधिकार्यांना दिल्या. 

त्यानुसार वनखात्यात पोलिस खात्याच्या धर्तीवर नव्या पद्धतीने प्राथमिक वन गुन्हा रिपोर्ट (पीओआर) लागू करण्याच्या अनुषंगाने मुंबई येथे मंत्रालयात वनमंत्री संजय राठोड यांनी वनविभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत आढावा घेतला. यावेळी वरिष्ठ वनाधिकार्यांशी चर्चा करून प्रचलित ‘पीओआर’मध्ये आमूलाग‘ बदल करून नव्याने दोन पानांच्या ‘पीओआर’नुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यापुढे राज्यात सर्वत्र नव्या ‘पीओआर’नुसार वनगुन्हे दाखल करण्यात येतील. 

पोलिस खात्यातील ‘एफआयआर’ (गुन्ह्याच्या प्रथम अहवाल) प्रमाणे वन गुन्ह्याचा ‘पीओआर’ही सुटसुटीत, सोप्या शब्दांत व मराठीतून राहणार आहे. नव्या बदलानुसार वनगुन्हा घडल्यास तीन पानांचा ‘पीओआर’ जारी करावा लागेल. त्यात झालेल्या वनगुन्ह्यांची सविस्तर माहिती, आरोपीचा तपशील, अपराधाची कलमे व अधिनियम ही माहिती नमूद करावी लागणार आहे. राज्यात सर्वत्र या एकाच पद्धतीने वनगुन्ह्यांची नोंद करणे आवश्यक राहणार आहे. 

नवीन बदल स्वीकारताना पीओआरमधील अनेक बोजड व अर्थहीन शब्द वगळून त्याऐवजी प्रचलित व सहज समजणारे शब्द वापरले जाणार आहेत. कैदी या शब्दाऐवजी आरोपी, मालऐवजी मुद्देमाल, अडकविला ऐवजी जप्ती, मुक्कामऐवजी ठिकाण आदी शब्दबदलही होणार आहेत. ‘त्याची काय व्यवस्था केली’ यासारखी अनावश्यक व अयोग्य शब्दरचना पीओआरमधून काढून टाकण्यात आली आहे.