अँम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केले भारतातील कामकाज बंद - भारत सरकार हात धुवून मागे लागल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : ३० सप्टेंबर - जगभरातील स्वयंसेवी संस्थांची मेरुमणी म्हणून ओळखल्या जाणार्या अँम्नेस्टी इंटरनॅशनलने मंगळवारी भारतात आपले कामकाज बंद करण्याचा निर्णय घेतला. कारवाईच्या नावाखाली भारत सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला संस्थेची काही बँक खाती गोठवली. त्यामुळे या संस्थेला आपल्या अनेक सदस्यांना कामावरून कमी करावे लागले. संस्थेने भारत सरकारवर हात धुवून मागे लागण्याचा आरोप केला आहे. सरकारने मात्र या संस्थेने विदेशी योगदान (नियमन) कायद्याअंतर्गत (फॉरेन कॉन्ट्रीब्युशन (रेग्युलेशन अँक्ट) कधी रजिस्ट्रेशनच केले नसल्याचे म्हटले आहे. परदेशातून निधी मिळणार्या प्रत्येक संस्थेला या कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक असते.

यासंदर्भात अँम्नेस्टीने एक पत्रक जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, भारत सरकारकडून अँम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाची बँक खाती पूर्णपणे गोठवण्यात आली आहेत. ज्यासंदर्भातील माहिती संस्थेला १0 सप्टेंबर रोजी मिळाली. यामुळे संस्थेचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे, असे अँम्नेस्टीने पत्रकात म्हटले आहे. संस्थेला नाइलाजास्तव आपल्या कर्मचार्यांना नोकरीवरुन काढावे लागले असून देशामध्ये सुरु असणारे संस्थेची सर्व कामे आणि संसोधन थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचेही पत्रकात नमूद केले आहे. संस्थेवर करण्यात आलेले आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. अशाप्रकारची कारवाई म्हणजे, भारत सरकारकडून मानवाधिकारासंदर्भात काम करणार्या संस्थांच्या विरोधात चालवण्यात येणार्या मोहिमेतील पुढचा टप्पा आहे, असा गंभीर आरोप या पत्रकामध्ये अँम्नेस्टीने केला आहे. संस्थेने सर्व भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करूनच देशात काम केल्याचंही अँम्नेस्टीने म्हटले आहे.

अँम्नेस्टीचे कार्यकारी संचालक अविनाश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील दोन वर्षांपासून सरकार अँम्नेस्टीवर कारवाई करत आहे. सक्तवसुली संचलनालयापासून ते इतर सरकारी संस्थांकडून होणारे शोषण, केंद्र सरकारच्या पारदर्शक कामाची मागणी, दिल्ली दंगलींमध्ये दिल्ली पोलीस आणि भारत सरकारची जबाबदारी काय आहे यासंदर्भातील आणि दिल्ली तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे होणारे उल्लंघनाविरोधात अँम्नेस्टीने आवाज उठवल्याने हे सारे घडत आहे. ज्या ज्या मोहिमेने अन्यायाविरोधात आवाज उठवला आहे त्याविरोधातील ही कारवाई आहे. संस्थेच्या कामाला विरोध करण्यासाठी ही करवाई करण्यात आली आहे.

अँम्नेस्टी या संस्थेला परदेशातून मिळणार्या निधीसंदर्भातील व्यवहारांमध्ये अनियमितपणा असल्याचे आरोप करण्यात आले असून या आरोपांसंदर्भात प्रवर्तन निर्देशालय चौकशी करत आहे. अँम्नेस्टीने भारतामध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) माध्यमातून पैसे मागितल्याचा आरोप गृह मंत्रालयाने केला आहे. अशाप्रकारे एफडीआयअंतर्गत निधी मागण्याचा अधिकार ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणार्या संस्थाना नाही असे गृहमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.