जम्मू- काश्मीरसाठी १३५० कोटींचे नवे आर्थिक पॅकेज

श्रीनगर : २० सप्टेंबर - करोना संकट आणि सुरक्षा स्थितीमुळे आर्थिक फटका बसलेल्या जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी  एक हजार ३५० कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. पर्यटन आणि अन्य उद्योग क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी ही मदत दिल्याचे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, वर्षभर वीज आणि पाण्याच्या बिलात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. 

जम्मू-काश्मीरसाठी आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत उद्योजकांसाठी आणखी एका आर्थिक पॅकेजची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार असल्याचे सांगितले. शनिवारी जाहीर केलेल्या पॅकेजद्वारे उद्योजक आणि नव्याने उद्योग सुरू करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्यांना आर्थिक सक्षम करण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील उद्योगक्षेत्राला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. आतापर्यंत येथील उद्योजकांना दोन टक्के दराने अनुदान दिले जात होते. मात्र, मागील २० वर्षांत व्यावसायिकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन कोणत्याही अटीविना आणि लघु, मध्यम किंवा मोठ्या उद्योजकांना पाच टक्के दराने सरकारी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. हा एक अभूतपूर्व निर्णय असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. यासाठी तब्बल ९५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. 

सर्व कर्जधारकांना पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टॅम्प ड्युटीतही सूट दिली जाणार असल्याचेही सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. या अनुदानातून जम्मू-काश्मीरमधील व्यवसायास चालना मिळावी, रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि अर्थव्यवस्था सुरळीत व्हावी, असा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.