भारताला गतवैभव प्राप्त होण्यासाठी नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची

नवी दिल्ली : २० सप्टेंबर - प्राचीन तक्षशिला आणि नालंदा विद्यापीठांप्रमाणे नव्या शिक्षण धोरणामुळे भारताला नववैभव प्राप्त होईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले आहे. मात्र, यासाठी या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. नव्या शिक्षण धोरणविषयक एका परिषदेमध्ये राष्ट्रपती बोलत होते.

राष्ट्रपती म्हणाले, प्राचीन काळात शैक्षणिक केंद्रामुळे भारताचा जगात मान होता. तक्षशिला आणि नालंदा विद्यापीठांना त्यावेळी आदर्श विद्यापीठे अशी ख्याती होती. मात्र, सध्या भारताच्या उच्च शिक्षण संस्थांना या जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळत नाही. पण जर नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली तर भारताला शिक्षणाचे आपले जुने वैभव पुन्हा प्राप्त होऊ शकते. सन २0३५ पयर्ंत उच्च शिक्षणातील कमाल नोंदणी प्रमाण ५0 टक्के असेल हे या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे ध्येय आहे. तंत्रज्ञान हे ध्येय गाठण्यास मदत करु शकते, असेही यावेळी राष्ट्रपती कोविंद म्हणाले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे धेय हे २१व्या शतकाच्या गरजांप्रमाणे आपली शैक्षणिक पद्धतीला पुनसर्ंचयित करणे आहे. सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देऊन समतेचा आणि उच्च ज्ञानाचा समाज विकसित करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे. या धोरणामुळे समावेशन आणि उत्कृष्टता ही दोन उद्दिष्टे साध्य होतात. हे शैक्षणिक धोरण चिकित्सक वैचारिक प्रवृत्ती निर्माण करत, असेही ते म्हणाले.

अँकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) हा या धोरणातील मोठा बदल आहे. हे विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करेल. हे विविध उच्च शिक्षण संस्थांकडून मिळवलेल्या शैक्षणिक क्रेडिट्स प्रमाणे चालेल. यामुळे विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या क्रेडिट खात्यातून त्यांना पदवी प्रदान करता येतील. एबीसी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या व्यावसायिक किंवा बौद्धिक आवश्यकतानुसार अभ्यासक्रम घेण्यास अनुमती देईल. हे शैक्षणिक धोरण त्यांना योग्य वेळी बाहेर पडण्याचे आणि पुन्हा प्रवेशास परवानगी देईल. ही लवचिकता विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल, असेही यावेळी राष्ट्रपती म्हणाले.