ग्राम वासियों के मांग के अनुसार टैंकर तथा रोजगार गारंटी योजना के कामों का नियोजन करें



मुंबई :- ग्राम वासियों की मांग के अनुसार पीने के पानी के टैंकर तथा रोजगार गारंटी योजना के कामों का नियोजन कर प्रशासन को सूखा पीड़ित इलाके के नागरिकों को राहत देने का काम प्राथमिकता के साथ करना चाहिए यह सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज जिला प्रशासन को दी.

वाशिम जिले में सरपंच, गुट विकास अधिकारी, तथा जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री श्री फद्नाविस ने आज ऑडियो ब्रिज के माध्यम से सीधे बातचीत करते हुए सूखा से संबंधित उपायों का जायजा लिया. इस समय वाशिम जिले के रिसोर्ट तालुका के सरपंचों ने गांव में टैंकर, पानी की टंकियां, चारा छावनी, लंबित जल आपूर्ति योजना की दुरुस्ती, रोजगार गारंटी योजना के काम जैसे विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ सीधे बातचीत की और उन्हें जानकारी दी. इन सारी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गुट विकास अधिकारी को तत्काल उपाय करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए.

रिसोर्ट तालुका के सरपंच ने मांग की कि राष्ट्रीय पेयजल तथा मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम के तहत पानी का प्रबंध करन चाहिए. इस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधीश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रोजगार गारंटी योजना के तहत आवश्यकता अनुसार काम उपलब्ध कराने की ओर लक्ष्य केंद्रित करने के आदेश दिए. 2018 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश भी उन्होंने दिए. सूखे से संबंधित समस्याओं पर तत्काल 48 घंटों के भीतर निर्णय लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए उन्होंने दिए. उन्होंने आज हुए संवाद में सरपंचों ने की शिकायत पर कार्रवाई करने की सूचना जिला प्रशासन को और अधिकारियों को दिए

वाशिम जिले के लिए उपाय

वाशिम जिले में रिसोड तालुका में सूखा घोषित किया गया है.

इस तालुके में 100 ग्राम है. यहां पर कुल 3 टैंकर के माध्यम से पानी आपूर्ति का काम किया जा रहा है.

जिला में छह तालुको में कुल 16 टैंकर चलाए जा रहे हैं. पीने के पानी की न्यूनता पर काबू पाने तथा सुचारू रूप से पेयजल सप्लाई करने के उद्देश्य से 145 कुवे अधिग्रहित किए गए है.

पीने के पानी के लिए नल जल आपूर्ति योजना से संबंधित 13.67 लाख बिजली का बकाया बिल महावितरण कंपनी को अदा किया गया.

रिसोड तालुका में सूखा घोषित किया गया है और वहां पर 100 ग्रामों में 53 हजार 115 किसानों को 44 करोड़ की राशि आर्थिक सहायता स्वरूप उनके बैंक खातों में जमा की गई.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में 562 काम शुरू है और इन कामों पर 3 हजार 658 मजदूर उपस्थित है. जिले में चार हजार 142 काम शेल्फ पर है.

जिले में कुल एक लाख 34 हजार 859 किसानों ने खरीफ-2018 के लिए फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराया था. आज इनमें से 1.02 करोड़ रुपये की राशि 3 हजार 788 किसानों को अदा की गई.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जिले में 1.02 लाख किसानों ने अपने नाम दर्ज कराएं. इनमें से 42 हज़ार 176 किसानों को कुल 8.44 करोड़ की राशि आर्थिक सहायता स्वरूप दी गई है. शेष किसानों को लाभान्वित करने की कार्यवाही तेजी से जारी है.

बैठक में मुख्य सचिव अजय मेहता, जल आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम लाल गोयल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भूषण गगरानी, जल संरक्षण तथा रोजगार गारंटी योजना विभाग के सचिव एकनाथ डवले, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के सचिव बृजेश सिंह, राहत और पुनर्वास विभाग के सचिव किशोर राजे निंबालकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.



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