उज्जवला योजनेअंतर्गत फ्री एलपीजी सिलिंडर देण्याच्या योजनेला मुदतवाढ

नवी दिल्ली : ९ जुलै - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएची बैठक पार पडली. सूत्रांच्या माहितीनुसार कॅबिनेटने तीन प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. कृषी इन्फ्रास्ट्ररच्या विकासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या अँग्री इंफ्रा फंडला मंजुरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या गरीब कल्याण अन्न योजनेलासुद्धा नोव्हेंबरपर्यंत मंजुरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे उज्जवला योजनेअंतर्गत फ्री एलपीजी सिलिंडर देण्याच्या योजनेच्या वाढीव मुदतीसाठीदेखील परवानगी मिळाली आहे.

कॅबिनेट बैठकीत गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार नोव्हेंबरपयर्ंत करण्यास परवानगी मिळाली आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात मोदी सरकार ८0 कोटी जनतेला मोफत रेशन वाटप करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ही घोषणा केली होती. मार्चमध्ये सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी पॅकेज जाहीर केले होते.

सरकार तीन महिन्यासाठी गरिबांना मोफत रेशन वाटप करत आहे. आता ही योजना नोव्हेंबरपयर्ंत वाढवली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना पुढील पाच महिन्यांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

उद्योजक आणि कर्मचार्यांसाठी खूशखबर

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेटने उद्योजक आणि कर्मचार्यांना २४ टक्के ईपीएफ सर्मथनास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत ज्या कंपन्यांमध्ये १00 पयर्ंत कर्मचारी आहेत आणि त्यातील ९0 टक्के कर्मचारी दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे कमवतात, अशा कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचार्यांकडून ईपीएफमध्ये देण्यात येणारे योगदान मार्च ते ऑगस्ट २0२0 पयर्ंत सरकारकडून दिले जात आहे.

मे महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) लाभ तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. सरकार ईपीएफ योगदानाचे पूर्ण २४ टक्के ऑगस्टपयर्ंत भरेल. यामुळे ३.६७ लाख मालक आणि ७२.२२ लाख कर्मचार्यांना दिलासा मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय झाला तो म्हणजे उज्जवला योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याबाबत. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्यार्या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. म्हणजेच, लाभार्थ्यांना आणखी विनामूल्य एलपीजी सिलिंडर मिळणे सुरूच आहे.

तेल कंपन्या ईएमआय डेफरमेंट योजनेचा कार्यकाळ पुढील एक वर्षासाठी वाढवू शकतात, जी यावर्षी जुलै २0२0 मध्ये संपत आहे. याचाच अर्थ असा की, पुढील एका वर्षासाठी उज्जवला योजनेचे ग्राहक एलपीजी सिलिंडर खरेदी करत आहेत, तर त्याने ईएमआयची कोणतीही रक्कम तेल कंपन्यांना द्यावी लागणार नाही.