26 करोड़ किसानों का 4 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है मोदी सरकार



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण वोटरों को लुभाने के लिए अब मास्‍टरस्‍ट्रोक खेल सकते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरबों रुपये के कर्जमाफी का ऐलान कर सकते हैं। विश्‍लेषकों के मुताबिक छत्‍तीसगढ़, मध्‍य प्रदेश और राजस्‍थान में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण राहुल गांधी का 10 दिन के अंदर किसान कर्जमाफी का वादा था।

लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अब यही दांव पीएम मोदी भी चलना चाहते हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जल्‍द ही मोदी सरकार किसान कर्ज माफी के लिए धन के आवंटन की योजना पर काम करना शुरू कर देगी। बता दें कि भारत में करीब 26 करोड़ 30 लाख किसान हैं जो इसी से होने वाली आय के बल पर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। पीएम मोदी की नजर इन्‍हीं किसान वोटरों पर है। 

विश्‍लेषकों के मुताबिक मई 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मोदी सरकार के पास धान और गेहूं के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य को बढ़ाने समेत अन्‍य लोक लुभावन योजनाएं घोषित करने के लिए समय निकला जा रहा है। अर्थशास्‍त्री अशोक गुलाटी कहते हैं, 'चुनाव नजदीक हैं। आप जानते हैं कि सरकार किसानों की समस्‍याओं को दूर करने में असफल रहे है, इसलिए आप जल्‍द ही किसान कर्जमाफी के वादे को सुनेंगे।' 

अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी कर्जमाफी योजना होगी। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली पिछली गठबंधन सरकार ने 2008 में लगभग 720000 करोड़ रुपये के कर्ज माफी की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद 2009 में बड़े जनादेश के साथ यूपीए सरकार को सत्ता में लौटने में मदद मिली थी। उधर, अर्थशास्त्रियों ने सरकार को आगाह किया है कि कर्ज माफी से देश का वित्तीय घाटा बढ़ेगा। सरकार ने चालू खाता घाटा लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 फीसदी रखा है। 

किसान कर्जमाफी चुनाव जीतने का सबसे अहम जरिया बन चुका है। बीजेपी सरकार ने कर्जमाफी का पहला टेस्ट उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान किया। उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार में जब कांग्रेस ने राहुल के नेतृत्व में किसान यात्रा शुरू की तब चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाजी पलटने के लिए किसान कर्जमाफी की घोषणा कर दी। इसका असर चुनाव नतीजों पर दिखा और यूपी में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार बन गई। बीजेपी की इस सफलता के बाद कांग्रेस ने भी इस फॉर्म्‍युले को अपनाया और एमपी, राजस्‍थान, छत्‍तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जोरदार सफलता हासिल की। 



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