पीककर्ज वितरणासाठी सोमवार पासून भाजप किसान मोर्चातर्फे बँकांमध्ये ठिय्या आंदोलन करणार - डॉ. अनिल बोंडे

August 08,2020

खरीप हंगाम अर्ध्यावर आला असताना सुद्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राष्ट्रीय बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याकरीता दिरंगाई करत असून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे किसान मोर्चाचे अध्यक्ष व माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे कर्ज मिळावे यासाठी सोमवार 10 ऑगस्ट पासून भाजपा कार्यकर्ता प्रत्येक बँकेत जावून शेतकऱ्यांना कर्ज वितरणाचा लाभ घेण्यासाठी सहाय्यक म्हणून मदत करणार आहे तसेच कर्ज माफीनंतरचे व्याज बँकांनी हडपू नये म्हणून ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धीपत्रामध्ये म्हटले आहे. 

राज्य सरकारने कर्जमाफी घोषित केली मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात दुर्लेक्ष केले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरीपाचे कर्ज मिळू शकलेले नाही. कर्ज माफी झालेल्यांना व जुने कर्ज असलेल्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे पिक कर्जाकरिता फक्त सातबारा, आठ ‘अ’ व आधार कार्ड एवढ्याच गोष्टीची आवश्यकता आहे. मात्र यंदा कर्जमाफी याद्याची तपासणी करून सुद्धा बँका शेतकऱ्यांना व्याजाचे पैसे भरायला सांगणे, शेतनकाशा, फेरफार, ना हरकत प्रमाणपत्र अशा अनावश्यक कागतपत्रांची मागणी करत आहे. या सगळ्या कागदपत्रांची जमवाजमव करताना वेळ निघून जात आहे. 

अमरावती विभागामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून 2201 कोटी रुपयाचे कर्ज वाटप अपेक्षित होते. मात्र 1351 कोटीचे कर्ज वाटप झाले आहे. अमरावती जिल्हा सहकारी बँकेने फक्त 33% रक्कमेचे वाटप केले आहे. अमरावती विभागामध्ये राष्ट्रीयकृत बंकेनी 5974 कोटी रुपयाचे वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी फक्त 1834 कोटी रुपयाचे वाटप केले आहे. अमरावती विभागामध्ये फक्त 30% कर्ज वाटप राष्ट्रीयकृत बॅंकेनी केले आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये फक्त 23% कर्जवाटप राष्ट्रीयकृत बॅंकेनी केले आहे.

शेतकऱ्यांना सुलभरीत्या कर्ज मिळावे यासाठी भाजपा कार्यकर्ते पुढाकार घेऊन सोमवार पासून प्रत्येक जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकेत शांततेच्या मार्गाने ठिय्या आंदोलन करताना शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहाय्यक म्हणून मदत करणार, बँक अधिकाऱ्यांना कर्ज वितरणासाठी फक्त आवश्यक कागदपत्रे घेण्यासाठीच बाध्य करणार आणि कर्ज माफीनंतरचे व्याज बँकांनी घेवू नये अशी मागणी करणार असल्याची माहिती डॉ. बोंडे यांनी दिली.