भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा न देण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला मागे

न्यूयॉर्क : १६ जुलै - अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना पुन्हा मायदेशी पाठवण्याच्या विचारात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प होते. मात्र हा निर्णय ट्रम्प यांनी मागे घेतला आहे. विद्यापीठ आणि परदेशी विद्यार्थ्यांच्या दबावातून ट्रम्प यांनी हा निर्णय मागे घेतला आहे. याआधी ट्रम्प यांनी जे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी ऑनलाईन क्लासद्वारे शिकत आहे, त्यांना अमेरिकेत राहण्याची गरज नाही, असे सांगितले होते. अमेरिकन प्रशासनाने सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना लवकरात लवकर सर्व अभ्यासक्रम ऑनलाईन सुरू करण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर अशा विद्यार्थ्यांना व्हिसा रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वस्तरातून ट्रम्प यांच्यावर टीका झाली. अखेर मंगळवारी ट्रम्प यांनी हा निर्णय मागे घेतल्याचे सांगितले.

मंगळवारी न्यायालयात ट्रम्प प्रशासन इमिग्रेशन आणि कस्टम विभागाचे वकील म्हणाले की, या सुनावणीची आता आवश्यकता नाही कारण हा निर्णय मागे घेण्यास तयार आहोत. ट्रम्प सरकारच्या माघारीमुळे अमेरिकेत राहणार्या हजारो विदेशी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरुद्ध जॉन हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटी, हार्वर्ड, एमआयटी या विद्यापीठांनी बुधवारी न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. कोर्टामध्ये सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेण्यास सहमती दर्शविली. न्यायमूर्ती अँलिसन बुरोज यांनी सुनावणीत सांगितले की, सरकारने आपला जुना निर्णय रद्द केला आहे. तसेच जुन्या निर्णयावरील सुरू असलेली कारवाई त्वरित थांबविण्याचे मान्य केले आहे. हार्वर्डचे अध्यक्ष लॉरेन्स एस बॅकॉव्ह यांनी विद्यापीठांना पाठवलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाने कोणतीही सूचना न देता हा आदेश दिला आहे. असे दिसते आहे की महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवर पुन्हा क्लास सुरू करण्याबाबत दबाव आणला जात आहे. 

प्रशासनाला विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतरांच्या आरोग्याविषयी आणि सुरक्षिततेबद्दल कोणतीही चिंता नाही. ट्रम्प सरकारने विद्यापीठांवर ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी दबाव आणला होता. हे अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना मायदेशी परतण्याचे आदेश देण्यात आले. अमेरिकन सरकारने असे म्हटले होते की ज्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग ऑनलाईन शिफ्ट झाले आहेत, त्यांना देशात परत जावे. या निर्णयामुळे एकूण १0 लाख विद्यार्थ्यांना फटका बसला असता. अमेरिकेत सध्या २ लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी आहेत ज्यांना या निर्णयामुळे पुन्हा मायदेशी यावे लागले असते.