चंबल एक्सप्रेसवेमुळे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानचा कायापालट होणार : नितीन गडकरी

July 05,2020

नवी दिल्ली : ५जुलै - चंबल एक्सप्रेसवेमुळे मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानचा कायापालट होणार आहे. यामुळे या तीन राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना मिळत, मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

राजस्थानच्या कोट्‌‌‌यातून मध्यप्रदेशच्या भिंडला जोडणार्‍या ४०४ किमी लांबीच्या आणि ८,२५० कोटी रुपयांच्या या एक्सप्रेसवेच्या कामाचा नितीन गडकरी यांनी  एका उच्चस्तरीय बैठकीत आढावा घेतला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने झालेल्या या आढावा बैठकीला गडकरी यांच्याशिवाय केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, भाजपा नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. चंबल खोरे देशातील सर्वांत मागास भाग म्हणून ओळखला जातो. आदिवासी बहुल आणि गोरगरीब लोकांचे वास्तव्य असलेल्या मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानचे या एक्सप्रेसमुळे कायापालट होईल, सर्वांगीण प्रगती होईल, असे गडकरी म्हणाले.

या प्रकल्पाचा सर्वाधिक फायदा या तीन राज्यातील शेतकर्‍यांना मिळेल, त्यांना आपल्या कृषिमालाला मुंबई आणि दिल्लीची बाजारपेठ उपलब्ध करून देता येईल, असे गडकरी म्हणाले.

चंबल एक्सप्रेसवेच्या कामाला गती देण्यासाठी संबंधित राज्यांनी भूमी अधिग्रहणाचे काम वेगाने पूर्ण करावे, पर्यावरणाची मंजुरी मिळवून द्यावी आणि प्रकल्पाच्या कामात करसवलत द्यावी, अशी सूचनावजा मागणी गडकरी यांनी केली. या एक्सप्रेसवेचे काम केंद्र आणि राज्य सरकारे संयुक्तपणे करणार आहे. या एक्सप्रेसवेमुळे परिसराच्या औद्योगिकीकरणाला चालना मिळेल, तसेच यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारही निर्माण होईल, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधले.

चंबल एक्सप्रेसवेमुळे कानपूर कोटा या मार्गाला पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे, त्याचप्रमाणे दिल्ली मुंबई कॉरिडॉरला हा एक्सप्रेसवे जोडला जाणार आहे. चंबल एक्सप्रेसवेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश आपण एनएचएआयचे अध्यक्ष एस. एस. संधू यांना दिले आहे, असे गडकरी म्हणाले. भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे.

प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्याची आवश्यकता व्यक्त करीत गडकरी म्हणाले की, मध्यप्रदेशने रॉयल्टी सोडली आणि करसवलत दिली तर प्रकल्पाचा खर्च एक हजार कोटीने कमी होऊ शकतो.