मेट्रोनेही केले चिनी कंपन्यांचे कंत्राट रद्द

नवी दिल्ली : ५ जुलै -  पूर्व लडाखमधील गलवान खोर्‍यातील भारत आणि चिनी सैनिकांदरम्यान झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारताने चीनला आर्थिक आघाडीवर घेरण्यास सुरुवात केली आहे. याच कारणामुळे भारत सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आता भारताने चीनला आणखी एक झटका दिला आहे. तांत्रिक समस्यांमुळे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (यूपीएमआरसी) कानपूर-आग्रा- मेट्रोसाठी चिनी कंपनीचे कंत्राट रद्द केले.

यूपीएमआरसीने कानपूर आणि आग्रा मेट्रो योजनेसाठी मेट्रो ट्रेनचा(रोलिंग स्टॉक्स) पुरवठा, परीक्षण आणि ती सुरू करण्याबरोबरच ट्रेन कंट्रोल आणि सिग्नलिंग सिस्टमचे टेंडर बॉम्बार्डियर ट्रान्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिले आहे. यासाठी चिनी कंपनी सीआरआरसी नॅन्जिंग पुजहेन लिमिटेडने देखील डेंटर दिले होते. मात्र, तांत्रिक समस्यांमुळे चिनी कंपन्यांना अयोग्य घोषित करण्यात आले. बॉम्बार्डियर ट्रान्सपोर्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड एक भारतीय कॉन्सोर्सियस (कंपन्यांचा समूह) आहे.

कानपूर आणि आग्रा अशा दोन्ही मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकूण ६७ ट्रेनचा पुरवठा होणार आहे.यात प्रत्येक ट्रेनमध्ये ३ कोच असणार आहेत. तसेच यांपैकी ३९ ट्रेन कानपूर तर २८ ट्रेन आग्रासाठी असणार आहेत.एका ट्रेनची प्रवासी क्षमता असेल सुमारे ९८0 प्रवासी, तर प्रत्येक कोचमध्ये सुमारे ३१५ ते ३५0 प्रवासी प्रवास करू शकणार आहेत.

यूपीएमआरसीने या बाबतीत प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनानुसार, लखनऊच्या धर्तीवर कानपूर आणि आग्रा येथे देखील रोलिंग स्टॉक आणि सिग्नलिंग सिस्टमसाठी सिंगल टेंडर प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली. देशात पहिल्यांदाच लखनऊ मेट्रो प्रकल्पासाठी हा प्रयोग करण्यात आला होता. हा प्रयोग अतिशय यशस्वी झाला.

लॉकडाउनच्या नंतर कानपुरात पुन्हा एकदा जोरदारपणे सार्वजनिक बांधकाम सुरू करण्यात आले. त्यानंतर रोलिंग स्टॉक आणि सिग्नलिंग सिस्टमची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होणे ही एक मोठे यश आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ अर्थव्यवस्थेला मजबुती मिळेल असे नाही, तर कानपूर आणि आग्रा येथील जनतेचे मेट्रोचे स्वप्न देखील पूर्ण होणार आहे.

चीनची सीमेवरील आणि समुद्रातील दादागिरी पाहता भारतानेही आपले अस्त्र बाहेर काढले आहे. मलक्का स्ट्रेटसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांचे डेस्टिनेशन असलेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटावर भारतीय सैन्याची कुमक वाढवली जाण्याचे नियोजन आहे. सध्या या बेटावर फक्त एकच कमांड आहे.धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटावर भारत लवकरच आपले अतिरिक्त सैन्य तयार करण्याची शक्यता आहे. चीनची भारतीय उपमहासागरातील धोरणात्मक आणि वाढती उपस्थिती पाहता भारतही अंदमानात अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांसह सैन्य वाढवण्याची शक्यता आहे. संरक्षण विभागातील सूत्रांच्या मते, अंदमानातील सैन्य वाढ आणि सैन्य पायाभूत सुविधा हे दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले धोरण आता लडाखमधील परिस्थिती आणि चीनचे विस्तारवादी धोरण पाहता अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे.