महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने घेतली दखल- वाढत्या वीज बिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे वीज कंपन्यांना निर्देश

मुंबई दि. २९ : वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहे.

महाराष्ट्रातील विद्युत क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, राज्यातील वीज कंपन्यांनी वीज ग्राहकांवर आकारावयाचे वीज दर नियम कांलातराने निश्चित करते. विजेच्या वाढलेल्या देयकाविषयी ग्राहकांमध्ये असंतोष असल्याचे दिसून आल्यानंतर आयोगाने वीज कंपन्यांच्या विशेषत: जून, 2020 महिन्याच्या देयक आकारणी पद्धतीचा आढावा घेतला.

1 एप्रिल 2020 पासून सुधारित वीज दर कमी करण्यात आले आहेत. हे दर मागील वर्षाच्या तुलनेत लाक्षणिकरित्या कमी आहेत. या सुधारणेनंतर महाराष्ट्रातील सर्व निवासी ग्राहकांसह सर्व वर्गवारींसाठीच्या वीज दरात घट झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सुधारित वीज दर निर्गमित झाल्यानंतर, एप्रिल महिन्यानंतरच्या वीज वापरासाठी महिन्यामध्ये आकारण्यात आलेल्या देयकांसाठी इंधन समायोजन आकार (एफएसी) लावण्यात आलेले नाहीत. तसेच यापुढेही इंधन समायोजन आकार लागू नये याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.

वीज दराचा आदेश कोविड 19 च्या लॉकडाउनच्या कालावधी दरम्यान निर्गमित झाल्यामुळे, वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाउनच्या नियमांचे पालन करणे शक्य होण्यासाठी आणि ग्राहकांना काहीसा दिलासा देण्यासाठी आयोगाने काही बाबतीत वीज कंपन्यांना परवानगी दिली. उदा. मीटरमधील नोंदी घेण्यासाठी ग्राहकांच्या इमारती/घरी न जाता मार्च ते मे या लॉकडाउनच्या कालावधी दरम्यान (ॲटोमॅटीक मीटर रिडिंगची सुविधा जेथे उपलब्ध आहे त्यांना वगळून) सरासरी वीज वापराच्या आधारावर वीज देयके आकारावीत.

लॉकडाउनच्या निर्बंधातील शिथिलतेनंतर, ज्या कालावधीसाठी निर्धारित तत्त्वावर देयक आकारले होते त्याचे समायोजन करुन, प्रत्यक्ष मीटरमधील नोंदीच्या आधारावर देयक देण्यास वीज कंपन्यानी सुरुवात केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष वीज वापराबरोबर सरासरी देयकाच्या समायोजनामुळे जून महिन्याचे वाढलेले देयक पाहून ग्राहकांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण होत असल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात  आयोगाने दि. 27 जून, 2020 रोजी सर्व चार वितरण परवानाधारकांच्या प्रमुखांंची बैठक घेतली.  त्यात स्पष्ट झाले की, लॉकडाउनच्या कालावधी दरम्यान, देयके मार्च, 2020 च्या आधीच्या तीन महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारावर आकारण्यात आली होती. त्यावेळी हिवाळा चालू असल्यामुळे वीज वापर नेहमीच कमी असतो आणि त्यामुळे सरासरी देयके कमी रकमेची होती. आताची देयके उन्हाळयातील असून यावेळी वीज वापर सामान्यतः जास्त असतो आणि देयके नेहमीच जास्त रकमेची असतात. त्यामुळे मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांच्या प्रत्येक महिन्यासाठीच्या सरासरी देयक रकमेच्या समायोजनानंतर शिल्लक देय रकमेसह जास्त रकमेचे देयक आले, जे जून मध्ये देण्यात आले आहे.

विजेच्या देयक आकारणीत पारदर्शकता आणखी वाढवावी तसेच तक्रारींना त्वरीत प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा  उभारावी असे निर्देश आयोगाने दिले. गा-हाणी प्राप्त झाल्यापासून एक दिवसाच्या आत त्याला प्रतिसाद द्यावा;  मीटरमधील नोंदी, लागू असलेला वीज दर, वीज दराच्या टप्प्यातील लाभ आणि मागील वर्षीच्या संबंधित महिन्याशी तुलना यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या देयकातील वापरलेल्या युनिट्सच्या अचूकतेची स्वयं-तपासणी करण्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर देण्यात यावे; जेथे वीज देयक मार्च ते मे या कालावधीसाठीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे, अशा ग्राहकांना 3 हप्त्यात देयकाचा भरणा करण्याचा पर्याय देण्यात यावा; देयकांचा भरणा मासिक हप्त्यांमध्ये करण्याचा पर्याय देण्यासह, देयकासंबंधातील ग्राहकाच्या गा-हाण्यांचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये असे आयोगाने निर्देश दिले. जर ग्राहकाचे वितरण परवानाधारकाच्या प्रतिसादाने समाधान झाले नाही तर, आयोगाच्या विनियमांमध्ये ठरवून देण्यात आल्यानुसार वैधानिक निवाडयासाठी त्यांना अंतर्गत गा-हाणे निवारण कक्ष, ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल यांच्याकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.

आयोग वीज देयकांच्या प्रश्नाबाबत लक्ष ठेवत असून कोणत्याही ग्राहकाची वितरण कंपनीकडून गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेत असल्याचे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे आश्वस्त केले आहे.