आता शेतकरी कुठेही आपले उत्पादन विकू शकणार

नवी दिल्ली, 4 जून - केेंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल हास्वावलंबी भारत पॅकेज अंतर्गत शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या घोषणांवर शिक्कामोर्तब केली ही माहिती देताना केेंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या  कक्षेतून अनेक कृषी उत्पादने वगळण्याच्या घोषणेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकर्‍यांसाठी दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. तसेच देशातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय  घेण्यात आले असून, आणखी दोन निर्णय स्वतंत्रपणे घेण्यात आले आहेत, अशी माहितीही जावडेकर यांनी दिली. शेतकर्‍यांन त्यांचे उत्पादन कोठेही विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या तलवारीने गुंतवणुकीला रोखण्याचे काम केले. आज धान्य, तेल,तेलबिया, मसूर, कांदे, बटाटे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्या आहेत. आता शेतकरी योजनेनुसार त्या साठवून विकू शकतो. याचा शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असे जावडेकर म्हणाले. शेतकर्‍यांची ही मागणी 50 वर्षांपासूनची आहे. ही मागणी पूर्ण झाली असल्यानेही ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची त्यांनी टप्प्याटप्प्याने माहिती दिली. मंत्रिमंडळाने एकूण सहा मोठे निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, पहिला निर्णय शेतकरी आपले उत्पादन कोठेही विकू शकेल आणि जास्तीचे पैसे देणार्‍यांना त्या वस्तू विकण्याचे स्वातं6्य त्याला मिळाले आहे. दुसरा निर्णय म्हणजे, भारत वन नेशन, वन मार्केटच्या दिशेने पुढे वाटचाल करेल, त्यासाठी कायदा केला जाईल. तिसरा निर्णय हा अधिकच्या किंमतीची हमी देण्याचा निर्णय, कोणी निर्यातदार असेल तर कुणी प्रोसेसर असेल, कोणी इतर पदार्थांचे उत्पादक असतील, अशांना परस्पर करारानुसार शेतीमाल विक्री करण्याची  परवानगी आहे. यामुळे पुरवठा साखळी तयार होईल. भारतात प्रथमच असे पाऊल उचलले गेले आहे. चौथा निर्णय वाणिज्य आणि उद्योगासाठी घेण्यात आला आहे. प्रत्येकमंत्रालयात एक प्रकल्प विकास कक्ष असेल. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी भारत अधिक आकर्षक व अनुकूल देश आहेत. पाचवा निर्णय हा कोलकाता बंदराला श्यामाप्रसाद मुखर्जी असे नाव देण्याबाबतचा आहे. नाव देण्याचा हा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 जानेवारी  रोजी याची घोषणा केली होती. सहावा निर्णय, फार्मोकॉपिया कमिशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फार्माकॉपिया कमिशन होमिओपॅथी आणि इंडियन मेडिसिन असेल. गाझियाबादमध्ये आयुष मंत्रालयाच्या दोन लॅब आहेत,  या दोन्ही लॅब देखील यात विलीन होत आहेत.