मुस्लिम महिलांना समानतेच्या अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली, 22 मे - मुस्लिम महिलांना समानतेचे अधिकार देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासह महिला आयोग आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला नोटीस पाठवित उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

देशभरातील महिलांना मशिदीत प्रवेश मिळावा यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश राय यांच्या खंडपीठाने व्हाडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे  या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पुण्यात राहणार्‍या मुस्लीम दांपत्याने दाखल केलेया याचिकेत म्हटले आहे की, महिलांच्या मशिद प्रवेशावरील बंदी घटनात्मक अधिकाराचे आणि समानतेच्या अधिकार त्वाचे उल्लंघन आहे. धर्म, जात, जाती, लिंग किंवा जन्मस्थळाच्या आधारे कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये. या मशिदीना सार्वजनिक कराद्वारे पैसे दिले जातात, असे असतानही कोणत्याही राजकीयपक्षाने किंवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुस्लीम महिलांनी मशिदीत प्रवेश  करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला नाही, हे अतिशय दुर्दैवी आहे, महिलांचा, विशेषतः मुस्लिम महिलांचा सन्मान व हक्क सुनिश्‍चित करण्यात विधानसभा अपयशी ठरल्याचा आरोपही याचिकेत केला गेला आहे. महिलांना सामूदायिकरित्या  नमाज पठणास परवानगी देण्याबरोबरच त्याना मशिदीत प्रवेश करण्यास मनाई करण्याची परंपरा बेकायदेशीर, घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन करणारी घोषित केली जावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.