ओबीसी समाजाचे नुकसान करण्याचे षडयंत्र केंद्र सरकारचे - नाना पटोले

गोंदिया : २६ जुलै - ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. ओबीसी समाजाचे नुकसान करण्याचा षडयंत्र केंद्र सरकारने ठरवलं आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जनगणना करणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाबद्दल केंद्राचा राग किती आहे, हे लक्षात येते, असा आरोप  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. “मी विधानसभा अध्यक्ष असताना पहिला ओबीसी आरक्षणाचा ठराव मांडला होता. मात्र, ओबीसी समाजाचे नुकसान करण्याचे षडयंत्र  केंद्र सरकारने ठरवलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जनगणनाही करणार नाही आणि आकडेसुद्धा देणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले. त्यामुळे ओबीसी समाजाबद्दल केंद्राचा किती राग आहे हे लक्षात येते,” असा आरोप नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर केला. ओबीसींचं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यानंतर ओबीसी समाजाकडून येत्या 29 जुलै रोजी बारामतीमध्ये पक्ष विरहित एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या एल्गार मोर्चात ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व जातींचा समावेश असणार आहे. या आंदोलनाला नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, महादेव जानकर, राम शिंदे, पंकजा मुंडे, योगेश टिळेकर, इम्तियाज जली, रुपाली चाकणकर यांसारखे सर्वपक्षीय नेते उपस्थित राहणार होते. मात्र मोर्चाला अवघा आठवडा शिल्लक असताना बारामती पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकरली आहे. बारामतीत कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे मोर्चाच्या आयोजनामुळे कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकावेळी पाच पेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये, अशी सूचना करण्यात आली. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.