कोरोना प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले आदेश

नागपूर : ३ मे - राज्य सरकारने जागतिक निविदेतील (ग्लोबल टेंडर) साहित्य केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार केंद्रीय प्रणालीनुसार वाटप करावे, रेमडेसिवीर इंजेक्शनची उपलब्धता व वाटपाच्या मर्यादा  लक्षात घेता केंद्र सरकारने कमी केलेला महाराष्ट्राचा रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा कोटा वाढवावा, यासाठी राज्याने केंद्राकडे मागणी करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने  राज्य सरकारला दिलेत. रेमडेसिवीर इंजेक्शनबाबत औषधी कंपन्यांनी पारदर्शता ठेवावी तसेच महानगरपालिका व राज्य सरकार मिळून कोरोना केंद्र चालवतील, असेही निर्देश देण्यात आले आहे.
रेमडेसिवीर इंजेक्शनबाबत न्यायालयाने लक्ष वेधताना म्हटले की, प्रत्येक राज्याचा वाटा विचारात घेण्याची गरज आहे. देशात जर कोविडची सक्रिय प्रकरणे २0 टक्के असतील तर रेमडेसिवीरच्या एकूण उपलब्धतेपैकी २0 टक्के वाटा प्रत्येक राज्याचा असणे आवश्यक आहे. मात्र, महाराष्ट्राचा वाटा हा केंद्राने कमी केला आहे. तो कमी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मागील सुनावणीदरम्यान २0 हजार कुप्या देण्यात याव्यात, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार २0 हजार रेमडेसिवीर आज उपलब्ध झालेत. उपराजधानीतील कोरोना संक्रमणाचा वाढता प्रकोप लक्षात घेता रुग्णसंख्या जास्त व साधनसामुग्री कमी, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने राज्याला रेमडेसिवीरच्या १0 लाख कुप्या द्याव्यात, अशी मागणी होती. तसेच २५ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन व ४0 हजार कॉन्सट्रेटर खरेदी करण्यासाठी निविदा काढलेली होती. यासंदर्भात २४ एप्रिल रोजी जारी आदेशानुसार सात उत्पादक कंपन्यांनी त्यांना ठरवून दिलेल्या कोट्याप्रमाणे राज्याला ३0 एप्रिलपयर्ंत ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिवीर देणे आवश्यक आहे. दरम्यान, आतापर्यंत २0 हजार ५00 इतकेच रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्राप्त झालेले आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे आणि अविनाश जी. घरोटे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयीन मित्र अँड. श्रीरंग भांडारकर, राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अँड. केतकी जोशी, मध्यस्थी अर्जदारातर्फे अँड. एम. अनिलकुमार, अँड. डॉ. तुषार मंडलेकर व अन्य अधिवक्त्यांनी बाजू मांडली.