लसीकरण मोहिमेबाबत सर्वोच्च न्यायालायने उपस्थित केले काही काही प्रश्न

नवी दिल्ली : ३० एप्रिल - देशामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातलेलं असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरुन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने निरक्षर व्यक्तींची लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करणार आहे असं न्यायालयाने विचारलं आहे. ज्या लोकांकडे इंटरनेटची सुविधा नाहीय त्यांची नोंदणी कशी होणार असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी ‘राष्ट्रीय लसीकरण धोरणा’चे पालन करोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेत केलं पाहिजे असं मत नोंदवलं आहे. तसेच सर्व करोना लसींची खरेदी म्हणजेच १०० टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही, असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.
लसीकरणासंदर्भात समानता राखण्यामध्ये आणि लसींच्या योग्य वितरण करण्यामध्ये केंद्र चांगली भूमिका बजावू शकतं असं म्हणत, न्या. चंद्रचूड यांनी, “केंद्र सरकारच १०० टक्के लसी का विकत घेत नाही?”, असा प्रश्न उपस्थित केला. “५० टक्के लसी कधी पाठवल्या जाणार? राज्य असो नाहीतर केंद्र सरकार असो लसी या लोकांसाठी असल्याने दोन वेगवेगळे दर का ठेवण्यात आलेत?”, असंही न्यायालयाने विचारलं.
तसेच राज्यांच्या माध्यमातून लसीकरण करण्यासंदर्भात शंका उपस्थित करताना न्यायालयाने, “लसींचा पुरवठा करताना एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा अधिक प्राधान्य दिलं जाणार आहे का? केंद्र जर ५० टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचं सांगत असेल तर लस निर्माण करणाऱ्यांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वयोगटातील लोकसंख्येची आकडेवारी सादर करावी,” असं म्हटलं.
न्यायालयाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरण मोहीमेची पद्धत वापरली पाहिजे असं मत नोंदवलं आहे. गरीबांना लसींसाठी पैसे मोजता येणार नाही असं सांगत न्यायालयाने सर्वसामावेशक लसीकरण मोहीम राबवण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केलं. मागील ७० वर्षांमध्ये वारसा म्हणून आपल्याला जी काही आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध झालीय ती सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अपुरी आहे हे आम्हाला मान्य असल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी त्यांनी सर्वसमावेशक लसीकरणाची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.