घ्या समजून राजे हो....महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकार जनतेने स्वीकारलेले नव्हे तर नाकारलेले सरकार

महाराष्ट्रातील महाआघाडी  सरकार हे जनतेने स्वीकारलेले सरकार आहे. त्यामुळे कोणताही चाणक्य हे सरकार पाडू शकणार नाही असे विधान उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे  नेते छगन भुजबळ यांनी केले आहे. त्याचबरोबर हे सरकार पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

भूजबळांच्या या विधानावर काही भाष्य करण्यापूर्वी या विधानामागची पार्श्‍वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री आणि मोदी मंत्रिमंडळातील चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे भाजप नेते अमित शहा हे महाराष्ट्रात आले होते. त्यांच्या आगमनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रपरिषदेत भाजप नेते नारायण राणे यांनी अमित शहा यांच्या पायगुणाने महाराष्ट्रातील जनतेला नको असलेले महाआघाडी सरकार पडावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर झालेल्या कार्यक्रमात अमित शहा यांनीही महाआघाडी सरकार आणि शिवसेना यांच्यावर भरपूर टीका केली होती. त्यामुळे महाआघाडीतील घटक पक्षाचे नेते संतापलेले होते. त्या संतापाच्या भरातच भूजबळांनी वरील विधान केले होते.

महाआघाडी सरकार हे जनतेने स्वीकारलेले आहे हे विधान फक्त भुजबळच करतात असे नाही तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंपासून महाआघाडीतील सर्व लहान मोठे नेते करत असतात. मात्र जे काही घडले ते बघता या सरकारला जनतेने स्वीकारले आहे हा दावा कितपत स्वीकारर्ह ठरतो याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

या मुद्यावर भाष्य करायचे झाल्यास आपल्याला 2019 च्या विधानसभा निवडणूकांची आकेडवारी बघणे गरजेेचे ठरते. 2019 च्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना हे दोन पक्ष युती करून एकत्रित लढले होते. यावेळी भाजपला 105 तर शिवसेनेला 61 अशा जागा मिळाल्या होत्या. दोन्हीची बेरीज बघता या युतीला 166 जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजेच मतदारांनी शिवसेना आणि भाजप युतीला स्वीकारले होते. याचवेळी कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना अनुक्रमे 45 आणि 54 अशा जागा देत जनतेने विरोधी पक्षात बसण्यासाठी कौल दिला होता. मात्र निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यावर अचानक शिवसेनेने आपला पवित्रा बदलला. नंतर काय घडले ते संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्हे संपूर्ण देशालाच ज्ञात आहे. शिवसेनेने काही नवे मुद्दे उपस्थित करत भाजप सोबत जाणे टाळले. आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कांँग्रेसशी आघाडी करत सरकार स्थापन केले. एकंदरीत मतदारांचा कौल बघता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला तर मतदारांनी सरकार बनवण्यासाठी नाकारलेच होते. आणि शिवसेनेला भाजपबरोबर जाण्याचा जनादेश होता. मात्र हा जनादेश गुंडाळून ठेवत हे तीन पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी सरकार बनवले. हे सर्व बघता या सरकारला जनतेने स्वीकारले हा दावा हास्यास्पद ठरतो. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतानुसार तीन नापास झालेले विद्यार्थी एकत्र आले आणि त्यांच्या गुणांची बेरीज करत आम्ही तिघे मिळून गुणवत्तायादीत प्रथम आलो आहे. असा दावा त्यांनी केला.

शिवसेनेने भाजपसोबत युती करून निवडणूक लढविली होती. त्यामुळे त्यांनी युती सोबत सरकार बनवणे क्रमप्राप्त होते. विधानसभा निवडणूकीचा संपूर्ण प्रचार या दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे केला. या प्रचारात दरवेळी आम्ही पूर्ण बहुमतात येऊ आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकार बनवले जाईल असे प्रत्येक सभेत सांगितले जात होते. त्यावेळी शिवसेनेच्या कोणत्याही नेत्याने कधी आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र निकालाची अंतिम आकडेवारी जाहीर होताच शिवसेनेने अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद मिळावे अशी मागणी केली होती. त्यावेळी अडीच वर्ष मुख्यमंत्रीपद देण्याचा अमित शहा यांनी शब्द दिला होता. असा दावाही शिवसेनेतर्फे केला गेला. हा शब्द आपण दिलाच नव्हता हे त्याचवेळी अमित शहा यांनी स्पष्टही केले होते. मात्र बाळासाहेबांच्या खोलीत उद्धव ठाकरे आणि अमित शहा हे दोघेच असताना हा शब्द दिला असेही वारंवार सांगण्यात येऊ लागले. शेवटी याच मुद्यावर युती तुटली आणि शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.

शिवसेनेची महाराष्ट्रात स्थापना झाली ती मराठी माणसाची संघटना म्हणून. नंतर 1985 च्या दरम्यान शिवसेनेने हिंदुत्वाची कास धरली. तेव्हापासून शिवसेना हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणूनच ओळखला जात होता. ही बाब लक्षात घेता शिवसेनेचे जास्तीतजास्त मतदार हे एकतर मराठी भाषिक किंवा हिंदुत्ववादी इतर भाषिक असेच असतील हे गृहित धरले जाते. अशा वेळी ज्या मतदारांनी शिवसेनेला हिंदुत्वाच्या मुद्यावर मते दिली त्या मतदारांना शिवसेना हिंदुत्ववाची कास सोडून ज्या पक्षांनी आजवर हिेंदुत्वाला दुर्लक्षित ठेवले आहे अशा पक्षासोबत अभद्र शय्यासोबत करून सत्ता मिळवते हे पटणे शक्य नाही. ही बाब लक्षात घेता या महाआघाडीला मतदारांनी किंवा महाराष्ट्रातील जनतेने स्वीकारले आहे हा दावा ग्राह्य धरणे शक्य नाही.

दुसरे म्हणजे शिवसेनेने ज्या पद्धतीने भाजपशी युती तोडली ती पद्धतही शिवसेनेच्या अनेक समर्थकांना तर खटकलीच पण बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात असलेल्या भाजप समर्थकांनाही खटकलेली आहे. अमित शहा यांनी परवा कणकवलीत केलेल्या वक्तव्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना बंद खोलीत दोन व्यक्तींमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली ते सांगायला आणि त्यात खरे कोण यावर मत द्यायला मी ज्योतिशी नाही अशा आशयाचे विधान अजितदादांनी केले आहे. यातूनच खरे कोण बोलते याबाबत अजितदादांच्या मनातही शंका आहे हे स्पष्ट होते. अशीच शंका असंख्य मराठीजणांच्या मनात आहे. मात्र शिवसेना कधी खोटे बोलत नाही आणि दिलेल्या शब्दावर कायम असते असा दावा उद्धव ठाकर्‍यांपासून सर्व शिवसेना नेते करत आहेत. मात्र गेल्या 50 वर्षातला इतिहास तपासल्यास शिवसेनेने अनेकदा शब्द फिरवल्याचे दाखले सापडतात. 1995 मध्ये सत्तेत येताना शिवसेनेने मुंबईत 40 लाख झोपडपट्टीवासियांना पक्की घरे देण्याचा वादा केला होता. त्याचप्रमाणे 40 लाख नोकर्‍याही ते देणार होते. मात्र ही दोन्ही वचने गेल्या 25 वर्षात पूर्ण झालेली नाहीत. 1996 मध्ये रामटेकच्या सभेत शिवसेनाप्रमुखांनी दोन वर्षात विदर्भाचा अनुशेष संपला नाही तर वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व मी करीन असा शब्द दिला होता. त्यानंतर 1998 मध्ये पत्रकारांनी अजून अनुशेष संपला नाही याकडे लक्ष वेधले असता ही दोन वर्ष कधीपासून मोजायची हे ठरले नाही असे उत्तर मिळाले होते. त्यानंतर बाळासाहेबांच्या हयातीत अनुशेष कधीच पूर्ण झाला नाही. नंतरही अनुशेष वाढतोच आहे. हे दोन तीन दाखले वानगीदाखल दिले आहेत असे अनेक दाखले इतिहास तपासल्यास मिळू शकतील.

या पार्श्‍वभूमीवर ज्या मतदारांनी शिवसेनेला भाजपच्या मदतीने सरकार बनवण्यासाठी निवडून दिले ते मतदार हे तीन चाकांचे सरकार कसे स्वीकारतील हा प्रश्‍न निर्माण होतो. मात्र महाआघाडीचे नेते अगदी डंके की चोटपर आम्हाला जनतेने स्वीकारले असा दावा करीत आहेत.

आपल्या देशात मतदारांनी एकदा एखाद्या उमेदवाराला निवडून दिले की पुढील पाच वर्ष तो उमेदवार काय करतो यावर मतदारांचा काहीही अंकुश नसतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अभद्र युत्या आणि आघाड्या केल्या जातात आणि जनादेश नाकारत सरकारे बनवली जातात. महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार हे देखील असेच जनादेश नाकारलेले सरकार म्हणावे लागेल.

याच स्तंभातून पूर्वी एकदा मी मतदारांनी निवडून दिलेल्या उमेदवाराने जर मतदारांचा विश्‍वासघात केला असल्याची मतदारांची भावना झाली असेल तर त्या मतदारांना निवडून दिलेला उमेदवार परत बोलावण्याचा अधिकार दिला जावा आणि त्यासाठी घटनेत आवश्यक ती दुरुस्ती केली जावी अशी सूचना केली होती. विद्यमान परिस्थितीत ही सूचना आज पुन्हा एकदा करावीशी वाटते. ज्यांना विरोधीपक्षात बसण्याचा कौल मतदारांनी दिला त्यांना हाताशी धरून सत्ताधारी होऊ बघणार्‍या आघाडीतील एका गटाने फुटून विरोधी पक्षासोबत हातमिळवणी करुन सत्ता मिळवायची हा प्रकार आज कायद्याने वैध ठरला असेलही मात्र नैतिकदृष्ट्या हा प्रकार चुकीचाच ठरतो. मतदारांनी हा प्रकार स्वीकारला असे म्हणता येणार नाही.

असे असले तरी भुजबळांसारखे नेते आम्हाला जनतेने स्वीकारले अशी मुजोरी करतात. ती मुजोरी कितीही चुकीची असली तरी विद्यमान कायद्यानुसार मतदारांना हात चोळत बसण्यापलीकडे काहीच करता येत नाही. त्यामुळेच कायद्यात सुधारणा हाच एकमेव पर्याय आपल्याजवळ आज शिल्लक उरतो आहे.

  तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....

ता.क.ः घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या ुुु.षरलशलेेज्ञ.लेा/इश्रेससशीर्ईंळपरीहझरींहरज्ञ या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

                             -अविनाश पाठक