ट्रॅक्टर रॅली वर निर्णय घेण्याची जबाबदारी दिल्ली पोलिसांची - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : २० जानेवारी - शेतकरी आंदोलकांनी जाहीर केलेल्या २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर रॅलीविरुद्ध दिल्ली पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी, 'ही पोलिसांची जबाबदारी' असल्याचं सांगत न्यायालयानं कोणताही आदेश देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.

हे तुमचं अधिकार क्षेत्र आहे आणि त्याला तुम्हालाच तोंड द्यावं लागेल. यावर आदेश देणं न्यायालयाचं काम नाही' असंही सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली पोलिसांना सुनावलंय. 

शेतकरी आंदोलकांच्या आठ संघटनांच्यावतीनं न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकील प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीशांना, केवळ बाहेरील रिंग रोडवर शांतिपूर्ण पद्धतीनं प्रजासत्ताक दिवस साजरा करण्याची इच्छा असल्याचं सांगतलं. कोणत्याही प्रकारे शांतता भंग करण्याची शेतकरी आंदोलकांची इच्छा नाही, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

यावर, कृपया दिल्लीच्या नागरिकांना शांतीचं आश्वासन द्यावं, एक न्यायालय म्हणून आम्ही आमची चिंता व्यक्त करत आहोत, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय. 

तर, २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याच्या मुद्यावर आपण दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भेटून चर्चा करणार असल्याचं, शेतकरी नेते कलवंत सिंह संधू यांनी म्हटलं. याअगोदरही मंगळवारी शेतकरी आणि पोलिसांची एक बैठक पार पडली होती. शेतकऱ्यांनी दिल्ली पोलिसांकडे २६ जानेवारी रोज परेडसाठी लिखित स्वरुपात परवानगी मागितली आहे.