अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा उपाययोजनांबाबत २ आठवड्यात स्पष्टीकरण द्या - उच्च न्यायालय

नागपूर : २० जानेवारी - अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेकरिता काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि नागपूर महापालिकेला केली. तसेच यावर दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

१२ ऑक्टोबर २0२0 रोजी शहरातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणला पत्र लिहून अंबाझरी तलावाच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले. अंबाझरी तलावाची मालकी महानगरपालिकेकडे आहे. परंतु, महानगरपालिका तलावाच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे लक्ष देत नसल्याने तलाव जीर्ण झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ८ दलघमी पाणी साठविण्याची क्षमता असलेला हा तलाव फुटल्यास परिसरातील १0 लाख नागरिकांना धोका निर्माण होईल, असाही धोका वर्तविण्यात आला होता. तलावातील पाणी दूषित होत असल्याचेही प्राधिकरणला सांगण्यात आले. यानंतर प्राधिकरणाने शहरातील विविध तलाव व इतर जलस्थळांचे निरीक्षण करण्याचे आणि एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मनपाला दिले. महानगरपालिकेने महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाच्या या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांनी उपरोक्त निर्देश दिले. मनपातर्फे अँड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.