अजून किती जणांवर अटकेची कारवाई करणार? न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

मुंबई : ३ डिसेंबर - सोशल मीडियावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान करणार्या एका महिलेवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यावरून उच्च राज्य सरकारला फटकारले. आक्षेपार्ह टीका केल्याप्रकरणी दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने किती जणांवर अटकेची कारवाई करणार? असा सवाल केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत समाजमाध्यमावरून आक्षेपार्ह वक्तव्य करणार्या आणि चित्रफीत प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी सुनैना होले या महिलेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी होले यांनी अँड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत याचिका केली होती.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी होले यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत केवळ तिचे मत व्यक्त केले. परंतु राजकीय पक्ष, सरकार आणि सरकारी धोरणांवर समाजमाध्यमांवरून टीका करणार्या व्यक्तींना तसे करण्यापासून रोखण्याची आवश्यकता असल्याचा युक्तीवाद सरकारी वकील वाय. पी. याज्ञिक यांनी न्यायालयासमोर केला. स्वत:च्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना इतरांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र असे असले तरी लोकशाहीत सरकारी धोरणांवर होणार्या टीकांचा सामना सरकारला करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. समाज आणि व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार यात समतोल राखणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत तो राखला गेला पाहिजे, असे नमूद करताना सरकार वा सरकारी धोरणांवर टीका करणार्या प्रत्येकावर तुम्ही अटकेची कारवाई करणार का, कितीजणांवर तुम्ही अशी कारवाई करणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

दरम्यान, होले यांच्या वक्तव्यामागील हेतूचा पोलीस तपास करत असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर प्राथमिक तपासणी अहवालाच्या आधारे होले यांच्यावरील गुन्हा रद्द करावा की पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास करेपयर्ंत थांबावे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.