झिरो माईल स्मारकाच्या आसपासची अतिक्रमणे सात दिवसात हटवा - उच्च न्यायालयाचे आदेश

नागपूर : २९ ऑक्टोबर - झिरो  माईल स्मारकाच्या आसपास असलेली मेट्रोची सर्व रचना आणि बांधकामे सात दिवसात हटवावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. शहराची ओळख असलेल्या झीरो माईलची दुरवस्था झाली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

या ऐतिहासिक स्मारकाची दुरवस्था थांबविण्याकरिता विशिष्ट नियमावलीची गरज आहे. जोपर्यंत हे नियम ठरविल्या जात नाही तोपर्यंत डेव्हलपमेंट शक्य नसल्याने महानगरपालिकेच्या हेरिटेज समितीने ही जबाबदारी पार पाडावी. नेमके काय करावे यासाठी उपयुक्त सूचना द्याव्यात, असे आदेश मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार झीरो माईल स्मारकासाठी विशेष नियम तयार करण्यासाठी उपसमिती नेमली गेली आहे. नियम १३.२ अंतर्गत उपसमितीचे ५ सदस्य असायला हवे. मात्र हेरिटेज समितीतर्फे केवळ ३ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. उर्वरित दोन जागा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी भरू शकतात, अशी विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने मध्यस्थी पी. एस.आहुजा यांना तज्ज्ञांची नावे सुचवण्यास सांगितले. यावर अर्बन डिझाईन रिझर्च इन्स्टिट्यूट, मुंबई आणि स्कूल ऑफ प्लानिंग अँण्ड आर्किटेक्चर, दिल्ली येथील तज्ज्ञांना नियुक्त करता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली. दरम्यान, प्रत्यक्षात मेट्रोला कधीही जमीन ताब्यात दिली नव्हती. झीरो माईल स्मारकाभोवती मेट्रोने केलेले बांधकाम हे अवैध केल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे आणि पुष्पा गणेडीवाला यांच्या खंडपीठाने मेट्रोने केलेले बांधकाम सात दिवसात तोडा, असे आदेश दिलेत. अँड. कार्तिक. एन. शुकुल, अँड. जेमिनी कासट व अँड. एस. के. मिर्शा यांनी कामकाज पाहिले.