अंबानी बंधुंची झेड प्लस सुरक्षा काढण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली : २९ ऑक्टोबर - ज्या लोकांच्या जिवाला मोठा धोका आहे आणि स्वत:च्या सुरक्षेसाठी झेड प्लस सुरक्षेपोटी येणारा खर्च पेलण्याची ज्यांची क्षमता आहे, त्यांना ही सुरक्षा मिळायलाच हवी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मताशी आपण मुळीच सहमत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने  दिला. याचवेळी न्यायालयाने अंबांनी बंधू व त्यांच्या कुटुंबीयांना असलेली झेड प्लस सुरक्षा काढण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिकाही फेटाळली.

हिमांशू अग्रवाल  नावाच्या व्यक्तीने या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती फेटाळताना, जीवाला असलेला धोका आणि या सुरक्षेसाठी येणारा खर्च पेलण्याची क्षमता पाहून, ती उपलब्ध केली जावी, असे निरीक्षण नोंदविले होते. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

 अंबांनी बंधू हे देशातील सर्वांत श्रीमंत व्यावसायिक घराणे आहे. ते स्वत:साठी दर्जेदार सुरक्षा प्राप्त करू शकतात. स्वखर्चाने असली, तरी त्यांना सरकारी सुरक्षा नाकारली जावी आणि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय टाळला जावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली होती.

 अंबांनी कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवाला असलेल्या धोक्याची तीव‘ता जाणून न घेता, केवळ त्यांची खर्च करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन, माझी याचिका फेटाळली आहे. या सुरक्षेवर होणारा खर्च हा केंद्र सरकारलाच करावा लागतो, ही बाब देखील उच्च न्यायालयाने विचारात घेतली नाही, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले. मात्र, त्यांची याचिका फेटाळताना, महाराष्ट्र सरकारने अंबांनी कुटुंबीयांना असलेल्या धोक्याचा सातत्याने आढावा घ्यावा, असे निर्देश न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय न्यायासनाने दिले.