राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांच्या शिफारशींबाबत उद्या राज्यमंत्रिमंडळात चर्चा

October 28,2020

मुंबई : २८ ऑक्टोबर - राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नावांची शिफारस करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून तो मंजूर केला जाणार आहे. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांमध्ये प्रत्येकी चार याप्रमाणे १२ जागांचे समान वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

विधान परिषदेवरील १२ सदस्य हे राज्यपाल नामनिर्देशित असतात. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात भाजपची सत्ता आली, तरी त्याआधी या १२ जागांवर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या होत्या. या वर्षी एप्रिल ते जून यादरम्यान त्यांची मुदत संपली.

२०१९ च्या निवडणुकीनंतर राज्यात परिवर्तन झाले .  रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या १२ जागांवर सत्ताधारी आघाडीच्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, परंतु राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ही प्रक्रिया रोखली.

राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेवरील नियुक्त्या कोणाच्या करायच्या याबाबत भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १७१ (५) मध्ये त्याचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये साहित्य, कला, शास्त्र, सहकार चळवळ व सामाजिक क्षेत्रातील विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतील, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. संविधानातील या तरतुदीकडे बोट दाखवून राज्यपालांनी विधान परिषदेवरील राजकीय नियुक्त्या करण्यास नकार दिला व हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले.  राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे सत्ताधारी तीनही पक्षांना, निकषांप्रमाणे नावांची शिफारस करणे बंधनकारक झाले. त्यामुळे ही प्रक्रिया चार महिने प्रलंबित राहिली. आता पुन्हा नव्याने विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नावांची राज्यपालांना शिफारस करण्याचे ठरले.

सरकारमध्ये विधानसभेतील सदस्य संख्याबळानुसार शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात मंत्रिपदांचे वाटप करण्यात आले. परंतु मंत्रिपदे सोडून विधान परिषदेवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या, महामंडळे यांचे वाटप तीन पक्षांमध्ये समान पद्धतीने झाले पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसची होती. या संदर्भात काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी तसा आग्रह धरला होता. त्यानुसार राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेच्या १२ जागांचे वाटप करण्यात आल्याचे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांनी सांगितले.