घ्या समजून राजे हो...खडसेंच्या पक्षबदला निमित्ताने राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक चिंतनाची गरज

October 22,2020

गेल्या अनेक दिवसांपासून जी घटना घडणार असे अंदाज लावले जात होते ती घटना आता घडणार याची निश्‍चित घोषणा काल केली गेली. सोबतच ही घटना कधी घडणार याचा मुहूर्तही काल घोषीत झाला. त्यामुळे अनिश्‍चितता संपली आहे आणि आता या घटनेचे राज्याच्या राजकारणावर कसे परिणाम होतील यावर विश्‍लेषकांचे भाष्य करणे सुरु झाले आहे.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते, विधानसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते आणि माजी मंत्री एकनाथराव उपाख्य नाथाभाऊ खडसे यांनी काल भारतीय जनता पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा सादर केला. लगेचच शुक्रवारी म्हणजे उद्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली.

एकनाथ खडसे असे काहीतरी करणार हे अंदाज जवळजवळ वर्षभरापासून वर्तवले जात होते. त्यासाठी तसे कारणही होते. याची कारणमिमांसा करायची झाल्यास थोडे इतिहासात डोकावावे लागेल. एकनाथ खडसे हे भारतीय जनता पक्षाचे खानदेशातील नेेते म्हणून पुढे आले. 1990 मध्ये ते सर्वप्रथम आमदार झाले. 1995 मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले तेव्हा काहीकाळ ते अर्थमंत्री तर काहीकाळ सिंचनमंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर ते विधीमंडळात भाजप गटाचे एक अभ्यासू आमदार म्हणूनही कार्यरत राहिले. 2009 मध्ये गोपीनाथ मुंडे राज्याच्या राजकारणातून केंद्रात गेल्यावर ते राज्य विधीमंडळात विरोधी पक्षनेते बनले.

या काळात त्यांनी भाजपला वाढवण्यासाठी बर्‍यापैकी योगदान दिले. विधीमंडळातही सरकारच्या विरोधात आवाज उठवून सत्ताधार्‍यांना जेरीस आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी सातत्याने केले. पक्ष संघटनेतही त्यांचे लक्षणीय काम होते. परिणामी भाजपची सत्ता येईल तेव्हा भाजपतील बहुजन चेेहरा म्हणून आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ मिळेल असे स्वप्न नाथाभाऊंनी बघितले होते.

गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाल्यावर महाराष्ट्रात भाजपचे नेतृत्व नितीन गडकरी करीत होते. गडकरी दिल्लीत गेल्यावर एकनाथ खडसे प्रदेशाध्यक्ष होतील अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र त्यावेळी खडसे विरोधीपक्ष नेते होते. परिणामी एक व्यक्ति एक पद या न्यायाने मुनगंटीवारांना प्रदेशाध्यक्षपद दिले गेले. मुनगंटीवारांची कारकीर्द संपल्यावर 2012 मध्ये प्रदेशाध्यक्षपद देवेंद्र फडणवीसांकडे सोपवण्यात आले.

फडणवीसांनी आपल्या धडाकेबाज कार्यशैलीने महाराष्ट्रात भाजपला नवचैतन्य दिले म्हटले तरी वावगे ठरू नये. त्यांच्या कुशल रणनीतिमुळे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळाले. विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर शिवसेनेशी असलेली युती तुटली. तरीही ऐनवेळी आखलेल्या रणनीतिच्या जोरावर फडणवीसांनी राज्यात भाजपला 122 जागा मिळवून दिल्या. सहाजिकच सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्तेसाठी दावा करण्याची संधी मिळाली.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याला काम करण्याची संधी मिळेल अशी खडसेंना आशा होती. मात्र पक्षाने फडणवीसांची संघटनात्मक कामगिरी, त्यांचे तरुण वय आणि त्यांची कोरी पाटी लक्षात घेत फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली.

इथेच बिनसायला सुरुवात झाली. खडसे हे बहुजन समाजाचा चेहरा म्हणून ओळखले जात होते. तर फडणवीस हे ब्राह्मण समाजाचे होते. त्यामुळे खडसे जास्त दुखावले. मात्र त्यांनी महसूलमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळायला सुरुवात केली. अवघ्या वर्षभरातच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले आणि त्यात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

त्या आरोपांची चौकशी झाली. त्यात खडसेंना दोषमुक्तही करण्यात आले. मात्र नंतर त्यांना मंत्रीपद दिले गेले नाही. 2019 मध्ये पक्षाने त्यांना विधानसभेची उमेदवारीही दिली  नाही. त्याबदल्यात त्यांच्या मुलीला म्हणजेच रोहिणीला पक्षाने उमेदवारी दिली. या निवडणूकीत रोहिणीचाही पराभव झाला.

या पराभवापासूनच खडसेंचा संताप शिगेला पोहोचला होता. आपल्याला पक्षातून पद्धतशीरपणे डावलले जाते आहे. आपली किंमत राहिली नाही. आपल्यावर अन्याय होतो आहे असा आरोप ते वारंवार करीत होते. त्यातूनच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एकनाथ खडसेंनी हा निर्णय घेतल्यावर त्याचे काही ना काही परिणाम राजकारणावर होणार हे नक्की आहे. त्याबाबतीत वेगवेगळे अंदाजही लावले जात आहेत. कुणाच्या मते हा भाजपला जबरदस्त झटका असेल  तर कोणी राष्ट्रवादीला खानदेशात आपले बस्तान जमवण्याची संधी मिळेल असेही अंदाज लावत आहेत.

एकनाथ खडसेंचा गेल्या 25 वर्षातला इतिहास बघता त्यांचे राजकारण हे जळगाव जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले आहे. तिथे काही काळ त्यांनी पक्षबदल स्पेशालिस्ट सुरेशदादा जैन यांच्याशी सातत्याने पंगा घेतला. सुरेशदादांना तुरुंगात अडकवण्यामागे जसे दादांचे गैर उद्योग होते तसाच नाथाभाऊंचा पाठपुरावाही होता. त्याचबरोबर आपल्याच पक्षात असलेल्या गिरीश महाजनांनाही त्यांनी कायम पाण्यातच पाहिले. तसा विचार करता महाजन त्यांना पक्षात आणि राजकारणात ज्युनिअर होते. त्यांच्याशी हातमिळवणी करून दोघांनाही पुढे वाटचाल करणे शक्य होते. मात्र इथे ज्येष्ठांनी जो मनाचा मोठेपणा दाखवायला हवा तो नाथाभाऊंनी कधीच दाखवला नाही. परिणामी त्यांचा आणि महाजनांचा सतत छुपा संघर्ष सुरु राहिला.

तसा विचार करता फडणवीसही त्यांना बरेच ज्युनिअर होते. मात्र त्यांची कार्यशैली वेगळी असल्यामुळे ते झपाटून पुढे गेले. त्यातही त्यांना पक्षश्रेष्ठींचे आशीर्वाद हे देखील कारणीभूत ठरले. इथेही नाथाभाऊंना फडणवीसांची जुळवून घेणे अशक्य नव्हते. मात्र ते त्यांनी केले नाही. फडणवीसांवर ते कायम आरोप करीत राहिले. आजही त्यांनी पक्ष सोडताना फडणवीसांवरच आरोप केले आहेत. काल माध्यमांशी बोलताना माझा राग फडणवीसांवरच आहे पक्षावर नाही असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. आपले मंत्रीपद जाणे आपली चौकशी होणे, आपली उमेदवारी रद्द होणे आणि मुलीचा पराभव होणे या सर्वच बाबींसाठी त्यांनी फडणवीसांना जबाबदार ठरवले आहे.

त्यांंच्या आरोपात तथ्य नसेलच असे नाही. मात्र टाळी एका हाताने वाजत नाही हा मुद्दाही लक्षात घ्यावाच लागेल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यासाठी फडणवीस जबाबदार असे ते म्हणतात. मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप होण्यासाठी काहीतरी चुकीचे तर त्यांनी केले असेलच ना. त्यांनी असे प्रकार टाळले असते तर फडणवीसांनाही त्यांच्या विरोधात काही करण्याची संधी मिळाली नसती.

त्यांची उमेदवारी कापून त्यांच्या मुलीला म्हणजे रोहिणीला उमेदवारी दिली गेली. रोहिणीचा पराभव होण्यामागेही फडणवीसांचा हात असल्याचा आरोप ते करतात. आज एकनाथ खडसेंना खानदेशातील प्रमुख नेता म्हणून ओळखले जाते. खानदेशावर आपली पकड असल्याचा दावाही ते करतात. त्यांची 45 वर्षाची राजकीय कारकीर्द आहे. जळगावात भाजपचे वजन चांगले आहे. तरीही खडसेंच्या मुलीचा पराभव का होतो याचा खडसेंनीच विचार करायला हवा. फडणवीसांवर दोष ढकलणे हे निमित्त शोधणे झाले आहे. खानदेशात जर खडसेंची ताकद मान्य केली तर फडणवीसांच्या छुप्या विरोधाला डावलूनही खडसे रोहिणीला विजयी करू शकले असते. गोपीनाथ मुंडेंनी अंतर्गत विरोधाला डावलून सर्वप्रथम पंकजाला विजयी केले होतेच ना. त्यांना तर घरातूनच विरोध होता. तरीही पंकजा आमदार झालीच होती. त्याच धर्तीवर नाथाभाऊंनी नियोजन केले असते तर रोहिणी विजयी होणे अशक्य नव्हते. इथे नाथाभाऊ कमी पडले आणि दोषाचे बील फडणवीसांच्या नावे फाडून ते मोकळे झाले.

आता नाथाभाऊ राष्ट्रवादीत जाणार हे निश्‍चित झाले आहे. भाजप सोडताना त्यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार केली आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस तरी त्यांना न्याय देईल याची खात्री त्यांना आहे काय? भारतीय राजकारणाचा इतिहास बघता पद मिळाले नाही म्हणून पक्ष सोडणार्‍या नेत्यांना नव्या पक्षातही फारसे काही मिळाल्याचे दिसत नाही. एका काळात अनेकांनी पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेसपक्ष सोडला. मात्र पंतप्रधान होण्याचे भाग्य मोरारजी देसाई, विश्‍वनाथ प्रतापसिंह आणि चंद्रशेखर यांनाच मिळाले. तेही अल्पकालीनच राहिले. बाकी बहुतेकांचा बाबू जगजीवनराम झालेला आम्हाला बघायला मिळाला. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्रीपदासाठी नारायण राणेंनी शिवसेना सोडली. त्या घटनेला आता 15 वर्ष होतील. अजूनही राणे मुख्यमंत्री होऊ शकलेले नाहीत.इतरही अनेक नेत्यांची उदाहरणे देता येतील. गडकरींच्या रागावर भाजप सोडणारे विनोद गुडधे पाटील, उद्धव ठाकरेंच्या रागावर शिवसेना सोडणारे नागपूरचे सुबोध मोहिते, वारंवार पक्ष बदल करणारे सुरेशदादा जैन अशी अनेक उदाहरणे आहेत की पक्ष सोडल्यावर ते नेते कुठलेच राहिलेले नाहीत. त्यातच आता नाथाभाऊंची गाठ शरद पवारांसारख्या चाणक्याशी आहे. ते नाथाभाऊंना आता कोणता न्याय देणार ते बघायचे आहे.

नाथाभाऊंनी पक्ष सोडल्यामुळे भाजपचा जनाधार कमी होईल असे बोलले जाते. भाजपला काही प्रमाणात धक्का बसेलही मात्र तो किती जोराचा असेल याचे उत्तर काळच देईल. ज्या नेत्याला स्वतःच्या मुलीला  निवडून आणता आले नाही त्या नेत्याच्या जनाधारावर आजतरी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे जसा भाजपला बसणारा धक्का हा वादाचा विषय ठरू शकतो तसाच राष्ट्रवादीला किती फायदा होईल हा देखील विचार करण्याजोगा मुद्दाच ठरतो.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे एकनाथ खडसें यांनी आपल्यावर पक्षाने अन्याय केल्याचा आरोप केला आहे. मुळात 6 वेळा आमदार पद सुमारे 6 वर्ष मंत्रीपद आणि 5 वर्ष विरोधीपक्ष नेतेपद, सुनेला दोन टर्म खासदारकी, जिल्हा बँक दुग्ध विक्री संघ अशा विविध आर्थिक लाभाच्या संस्थांवर कुटुंबियांची लागलेली वर्णी हे सर्व न्याय त्यांना मिळाले असताना त्यांच्यावर अन्याय झाला असे म्हणायचे का? हे वाचकांनीच ठरवायचे आहे. पक्ष वाढवण्यासाठी आपण योगदान दिले असा त्यांचा दावा आहे. मात्र पक्षानेही त्यांना भरभरून दिले हे ते पद्धतशीरपणे विसरतात. आज सकाळीच समाजमाध्यमांवर एक संदर्भ वाचायला मिळाला. 1990 साली विधानसभेची उमेदवारी ठरवताना जळगावमधून भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉ. राजेंद्र फडके यांचे नाव निश्‍चित झाले होते. मात्र पक्षश्रेष्ठींनी सोशल इंजिनिअरींगचा प्रयोग करण्यासाठी त्यांना बाजूला करत नाथाभाऊंना उमेदवारी दिली. त्यावेळी भाजपमध्ये प्रचंड नाराजी होती. डॉ. फडकेसुद्धा नाराज झाले होते. मात्र आपल्यावर अन्याय झाला हा मुद्दा बाजूला ठेवत त्यांनी पक्षकार्यात स्वतःला झोकून दिले. त्यानंतर फडकेंना लक्षणीय असे काहीच मिळाले नाही. तरीही ते तक्रार न करता पक्षात सक्रिय आहेत. त्यांनी पक्षबदल करण्याचा कोणताही विचार केलेला नाही हे इथे नमूद करणे मला गरजेचे वाटते.


या पराभवापासूनच खडसेंचा संताप शिगेला पोहोचला होता. आपल्याला पक्षातून पद्धतशीरपणे डावलले जाते आहे. आपली किंमत राहिली नाही. आपल्यावर अन्याय होतो आहे असा आरोप ते वारंवार करीत होते. त्यातूनच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एकनाथ खडसेंनी हा निर्णय घेतल्यावर त्याचे काही ना काही परिणाम राजकारणावर होणार हे नक्की आहे. त्याबाबतीत वेगवेगळे अंदाजही लावले जात आहेत. कुणाच्या मते हा भाजपला जबरदस्त झटका असेल  तर कोणी राष्ट्रवादीला खानदेशात आपले बस्तान जमवण्याची संधी मिळेल असेही अंदाज लावत आहेत.

एकनाथ खडसेंचा गेल्या 25 वर्षातला इतिहास बघता त्यांचे राजकारण हे जळगाव जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले आहे. तिथे काही काळ त्यांनी पक्षबदल स्पेशालिस्ट सुरेशदादा जैन यांच्याशी सातत्याने पंगा घेतला. सुरेशदादांना तुरुंगात अडकवण्यामागे जसे दादांचे गैर उद्योग होते तसाच नाथाभाऊंचा पाठपुरावाही होता. त्याचबरोबर आपल्याच पक्षात असलेल्या गिरीश महाजनांनाही त्यांनी कायम पाण्यातच पाहिले. तसा विचार करता महाजन त्यांना पक्षात आणि राजकारणात ज्युनिअर होते. त्यांच्याशी हातमिळवणी करून दोघांनाही पुढे वाटचाल करणे शक्य होते. मात्र इथे ज्येष्ठांनी जो मनाचा मोठेपणा दाखवायला हवा तो नाथाभाऊंनी कधीच दाखवला नाही. परिणामी त्यांचा आणि महाजनांचा सतत छुपा संघर्ष सुरु राहिला.

तसा विचार करता फडणवीसही त्यांना बरेच ज्युनिअर होते. मात्र त्यांची कार्यशैली वेगळी असल्यामुळे ते झपाटून पुढे गेले. त्यातही त्यांना पक्षश्रेष्ठींचे आशीर्वाद हे देखील कारणीभूत ठरले. इथेही नाथाभाऊंना फडणवीसांची जुळवून घेणे अशक्य नव्हते. मात्र ते त्यांनी केले नाही. फडणवीसांवर ते कायम आरोप करीत राहिले. आजही त्यांनी पक्ष सोडताना फडणवीसांवरच आरोप केले आहेत. काल माध्यमांशी बोलताना माझा राग फडणवीसांवरच आहे पक्षावर नाही असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. आपले मंत्रीपद जाणे आपली चौकशी होणे, आपली उमेदवारी रद्द होणे आणि मुलीचा पराभव होणे या सर्वच बाबींसाठी त्यांनी फडणवीसांना जबाबदार ठरवले आहे.

त्यांंच्या आरोपात तथ्य नसेलच असे नाही. मात्र टाळी एका हाताने वाजत नाही हा मुद्दाही लक्षात घ्यावाच लागेल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यासाठी फडणवीस जबाबदार असे ते म्हणतात. मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप होण्यासाठी काहीतरी चुकीचे तर त्यांनी केले असेलच ना. त्यांनी असे प्रकार टाळले असते तर फडणवीसांनाही त्यांच्या विरोधात काही करण्याची संधी मिळाली नसती.

त्यांची उमेदवारी कापून त्यांच्या मुलीला म्हणजे रोहिणीला उमेदवारी दिली गेली. रोहिणीचा पराभव होण्यामागेही फडणवीसांचा हात असल्याचा आरोप ते करतात. आज एकनाथ खडसेंना खानदेशातील प्रमुख नेता म्हणून ओळखले जाते. खानदेशावर आपली पकड असल्याचा दावाही ते करतात. त्यांची 45 वर्षाची राजकीय कारकीर्द आहे. जळगावात भाजपचे वजन चांगले आहे. तरीही खडसेंच्या मुलीचा पराभव का होतो याचा खडसेंनीच विचार करायला हवा. फडणवीसांवर दोष ढकलणे हे निमित्त शोधणे झाले आहे. खानदेशात जर खडसेंची ताकद मान्य केली तर फडणवीसांच्या छुप्या विरोधाला डावलूनही खडसे रोहिणीला विजयी करू शकले असते. गोपीनाथ मुंडेंनी अंतर्गत विरोधाला डावलून सर्वप्रथम पंकजाला विजयी केले होतेच ना. त्यांना तर घरातूनच विरोध होता. तरीही पंकजा आमदार झालीच होती. त्याच धर्तीवर नाथाभाऊंनी नियोजन केले असते तर रोहिणी विजयी होणे अशक्य नव्हते. इथे नाथाभाऊ कमी पडले आणि दोषाचे बील फडणवीसांच्या नावे फाडून ते मोकळे झाले.

आता नाथाभाऊ राष्ट्रवादीत जाणार हे निश्‍चित झाले आहे. भाजप सोडताना त्यांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार केली आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस तरी त्यांना न्याय देईल याची खात्री त्यांना आहे काय? भारतीय राजकारणाचा इतिहास बघता पद मिळाले नाही म्हणून पक्ष सोडणार्‍या नेत्यांना नव्या पक्षातही फारसे काही मिळाल्याचे दिसत नाही. एका काळात अनेकांनी पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेसपक्ष सोडला. मात्र पंतप्रधान होण्याचे भाग्य मोरारजी देसाई, विश्‍वनाथ प्रतापसिंह आणि चंद्रशेखर यांनाच मिळाले. तेही अल्पकालीनच राहिले. बाकी बहुतेकांचा बाबू जगजीवनराम झालेला आम्हाला बघायला मिळाला. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्रीपदासाठी नारायण राणेंनी शिवसेना सोडली. त्या घटनेला आता 15 वर्ष होतील. अजूनही राणे मुख्यमंत्री होऊ शकलेले नाहीत.इतरही अनेक नेत्यांची उदाहरणे देता येतील. गडकरींच्या रागावर भाजप सोडणारे विनोद गुडधे पाटील, उद्धव ठाकरेंच्या रागावर शिवसेना सोडणारे नागपूरचे सुबोध मोहिते, वारंवार पक्ष बदल करणारे सुरेशदादा जैन अशी अनेक उदाहरणे आहेत की पक्ष सोडल्यावर ते नेते कुठलेच राहिलेले नाहीत. त्यातच आता नाथाभाऊंची गाठ शरद पवारांसारख्या चाणक्याशी आहे. ते नाथाभाऊंना आता कोणता न्याय देणार ते बघायचे आहे.

नाथाभाऊंनी पक्ष सोडल्यामुळे भाजपचा जनाधार कमी होईल असे बोलले जाते. भाजपला काही प्रमाणात धक्का बसेलही मात्र तो किती जोराचा असेल याचे उत्तर काळच देईल. ज्या नेत्याला स्वतःच्या मुलीला  निवडून आणता आले नाही त्या नेत्याच्या जनाधारावर आजतरी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे जसा भाजपला बसणारा धक्का हा वादाचा विषय ठरू शकतो तसाच राष्ट्रवादीला किती फायदा होईल हा देखील विचार करण्याजोगा मुद्दाच ठरतो.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे एकनाथ खडसें यांनी आपल्यावर पक्षाने अन्याय केल्याचा आरोप केला आहे. मुळात 6 वेळा आमदार पद सुमारे 6 वर्ष मंत्रीपद आणि 5 वर्ष विरोधीपक्ष नेतेपद, सुनेला दोन टर्म खासदारकी, जिल्हा बँक दुग्ध विक्री संघ अशा विविध आर्थिक लाभाच्या संस्थांवर कुटुंबियांची लागलेली वर्णी हे सर्व न्याय त्यांना मिळाले असताना त्यांच्यावर अन्याय झाला असे म्हणायचे का? हे वाचकांनीच ठरवायचे आहे. पक्ष वाढवण्यासाठी आपण योगदान दिले असा त्यांचा दावा आहे. मात्र पक्षानेही त्यांना भरभरून दिले हे ते पद्धतशीरपणे विसरतात. आज सकाळीच समाजमाध्यमांवर एक संदर्भ वाचायला मिळाला. 1990 साली विधानसभेची उमेदवारी ठरवताना जळगावमधून भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉ. राजेंद्र फडके यांचे नाव निश्‍चित झाले होते. मात्र पक्षश्रेष्ठींनी सोशल इंजिनिअरींगचा प्रयोग करण्यासाठी त्यांना बाजूला करत नाथाभाऊंना उमेदवारी दिली. त्यावेळी भाजपमध्ये प्रचंड नाराजी होती. डॉ. फडकेसुद्धा नाराज झाले होते. मात्र आपल्यावर अन्याय झाला हा मुद्दा बाजूला ठेवत त्यांनी पक्षकार्यात स्वतःला झोकून दिले. त्यानंतर फडकेंना लक्षणीय असे काहीच मिळाले नाही. तरीही ते तक्रार न करता पक्षात सक्रिय आहेत. त्यांनी पक्षबदल करण्याचा कोणताही विचार केलेला नाही हे इथे नमूद करणे मला गरजेचे वाटते.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मला एकच बाब नमूद करावीशी वाटते राजकीय नेत्याने आपण नेतृत्वाचे लाभ किती उचलायचे आणि इतर सहकार्‍यांना किती लाभ द्यायचे याचे भान ठेवणे आज आवश्यक झाले आहे. आपल्याकडे काही नेते वर्षानुवर्ष पक्षाच्या माध्यमातून सत्तेचे सर्व लाभ उचलतात. त्यावेळी पक्षातील इतर कार्यकर्त्यांवर आपण अन्याय करतो आहोत हे ते विसरतात. आपल्यापुढे नवे नेतृत्व ते घडूच देत नाहीत. आणि ज्यावेळी पक्षनेतृत्व त्यांना बदलण्याचा विचार करते त्यावेळी असे नेते बंडखोरी करून दुसर्‍या पक्षात जातात. दुसरे पक्षही विरोधकांना खिळखिळे करण्यासाठी त्यांना आपल्या पक्षात बोलावून घेत सन्मान दिल्याचा देखावा तरी करतात. हा प्रकार कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा. ज्या पक्षाशी निष्ठा जोडत आपण वर्षानुवर्षे काम करतो आहोत त्या पक्षाने काही दिले नाही म्हणून एका झटक्यात पक्ष सोडून दुसरीकडे जाणे कितपत योग्य आहे हे देखील ठरवणे आता गरजेचे झाले आहे.


काही वर्षांपूर्वी काँग्रेस पक्षाने एका व्यक्तीला एका मतदारसंघातून एका सभागृहात तीन पेक्षा जास्त वेळा पाठवू नये असा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो यशस्वी झाला नाही. असाच प्रयोग सर्व पक्षांनी करायला काय हरकत असावी? तसे झाले तर पक्षातील सर्वच इच्छूकांना कधी ना कधी संधी देता येईल आणि नव्या दमाचे नेतृत्वही तयार होऊ शकेल.

मात्र पक्षस्तरावर असे होणार नाही. हे चित्र स्पष्ट दिसते आहे. नेत्यांना आपली सत्ता सोडायची नसते. पक्ष आणि मी स्वतः यांच्यामध्ये ज्यावेळी मी चे महत्त्व वाढते त्यावेळी पक्ष बाजूला पडतो. त्यातूनच मग राजकीय पक्षात समस्या निर्माण होतात आणि मग असे नाथाभाऊ दुसर्‍या पक्षात न्याय मागण्यासाठी डेरेदाखल होतात.

पक्ष स्तरावर जर होणार नसेल तर आता घटनेतच अशी तरतूद करायला हवी. आपल्याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधीमंडळ आणि संसद अशा तीन टप्प्यांमध्ये कारभार चालतो. या तिन्ही टप्प्यांवर प्रत्येक नेत्याला जास्तीत जास्त तीन वेळा संधी मिळावी आणि त्यानंतर त्याने निवडणूकीचा अर्ज दिल्यास तो रद्द ठरवावा असा कायदा जर झाला तर हा प्रश्‍न कदाचित सुटू शकेल.

अर्थात आपल्या देशातील सत्तापिपासू राजकारणी असा कायदा कितपत होऊ देतील हा खरा प्रश्‍न आहे. अशावेळी जनतेलाच सत्ताधार्‍यांवर दबाव वाढवावा लागेल तरच असा कायदा होऊ शकेल.

खडसेंनी काल राजीनामा दिल्यावर ज्येष्ठ भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी पक्षस्तरावर या प्रकरणी चिंतन व्हायला हवे अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मुनगंटीवारांची सूचना रास्तच आहे. खडसेंसारखा ज्येष्ठ नेता का जातो आणि भविष्यात असे घडू नये म्हणून काय पावले उचलायला हवी यावर चिंतनात्मक चर्चा व्हायलाच हवी.


त्याचबरोबर देशभरातही या विषयावर चिंतन व्हायला हवे. राजकीय पक्षात आणि सरकारमध्ये एकाच व्यक्तीने किती काळ पदे उपभोगावी याचा विचार व्हायला हवा. जरुर असेल तर यावर कायदा व्हायला हवा आणि सत्तापिपासू राजकारणी असा कायदा होऊ देणार नसतील तर जनतेने या विषयावर व्यापक चिंतन राष्ट्रीय स्तरावर कसे केले जाईल यासाठी प्रयत्न करावा. समाजातील विचारवंतांनी या मुद्यावर पुढाकार घ्यावा. हीच आजची खरी गरज आहे. सत्तेसाठी अशा प्रकारे पक्ष बदल करणे हा राजकीय भ्रष्टाचार आहे. आणि असा भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी आता जनतेलाच पुढे यावे लागणार आहे.

 तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....

ता.क.ः घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या ुुु.षरलशलेेज्ञ.लेा/इश्रेससशीर्ईंळपरीहझरींहरज्ञ या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

 

-अविनाश पाठक