घ्या समजून राजे हो..... राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री हा संघर्ष टाळता येऊ शकला असता

गेल्या जवळजवळ 10 महिन्यांपासून महाराष्ट्रात राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा कलगीतुरा रंगलेला दिसतो आहे. काल या कलगीतुर्‍यात एक नवाच ट्विस्ट आला. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा तापलेले दिसते आहे. आधी हा वाद राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री इतकाच होता मात्र थोड्याच वेळात संजय राऊत, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, शरद पवार, अ‍ॅड. श्रीहरी अणे, बाळासाहेब थोरात असे सर्वच दिग्गज कुदले आणि प्रकरण नको तितके रंगतदार झालेले दिसते आहे.

या प्रकरणात मुळात कोण चूक कोण बरोबर यावरही वाद सुरु झाला आहे. मात्र सकृतदर्शनी दोन्ही बाजूंनी मर्यादा ओलांडल्यामुळे हा वाद चिघळण्याच्या वाटेवर आल्याचे जाणवते आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि सुसंस्कृत राज्यात तरी असे वाद टाळले असते तर बरे झाले असते असेे प्रथमदर्शनी नमूद करावेसे वाटते. 

सध्या महाराष्ट्रात अनलॉकची प्रतिक्रिया सुरु आहे. या प्रक्रियेत मदिरालये सुरु झाली मात्र मंदिरे सुरु झाली नाही. असा जोरदार आक्षेप घेतला जातो आहे. काल राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने हाच मुद्दा घेऊन राज्यभर आंदोलनही  केले. या बाबतीत निर्णय घेतला नाही तर रस्त्यावर येण्याचा इशाराही भाजपने काल दिला. एकूणच या मुद्यावर जनभावना संतप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र राज्यातील महाआघाडी सरकार आजतरी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करून मंदिरे खुली करण्याला विरोध करण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे जाणवते आहे.

हाच मुद्दा घेऊन काल महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोशयारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले. या पत्रात त्यांनी या प्रकरणात नाराजी व्यक्त केली. याचबरोबर या पत्रात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या जुन्या कथित हिंदुत्वाचा उद्धार करीत सध्या आपण सेक्युलॅरिझमच्या जवळ असल्यामुळे आपण हिंदुत्वापासून दूर जात आहात अशा आशयाची टिका या पत्रात केली.

या पत्राने उद्धवपंत खवळले नसते तरच नवल. त्यांनी लगेचच आपल्या ठाकरी शैलीत या पत्राला उत्तर दिले. त्यात माझ्या हिंदुत्वाला तुमच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही असे ठणकावत कोशायारींच्या आणखी काही कथित चुकाही त्यांच्या गळ्यात बांधण्याचा उद्योग या पत्रातून केला. विशेष म्हणजे ही दोन्ही पत्रे समाज माध्यमांवरून माध्यमांसाठी आणि सर्वसाधारण जनतेसाठी खुली करून दिली गेली. त्यामुळे दिवसभर हे प्रकरण पेटतेच राहिले.

पत्रे समाज माध्यमांवरून व्हायरल होताच शिवसेनेचे हिज मास्टर्स व्हॉईस खा. संजय राऊत यांना कंठ फुटला. अपेक्षेनुसार त्यांनी राज्यपालांवर तोंडसुख घेतले. नंतर महाआघाडीतील घटकपक्षाचे प्रवक्तेही हा मुद्दा घेऊन राज्यपालांवर ताशेरे ओढू लागले. काही वेळाने राज्याचे माजी महाधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरि अणे हेही मैदानात उतरले. त्यांनीही राज्यपालांवर टिकास्त्र सोडले. नंतर शरद पवारांनी तर सरळ पंतप्रधानांकडेच राज्यपालांची तक्रार केली. दरम्यानच्या काळात राज्यातले इतर पुरोगामी विचारवंतही राज्यपालांच्या विरोधात बोलू लागले. उत्तरात भाजपचे चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, विनय सहस्त्रबुद्धे हे सर्वच शिवसेनेवर टिका करू लागले. यामुळे दिवसभर वातावरण तापलेले राहिले आजही या वादाचे पडसाद उमटताना दिसत आहे. अजूनही काही काळ ते पडसाद उमटतील हे नक्की.

या प्रकरणात राज्यपालांनी घटनेच्या चौकटीत राहिल्या हवे होते आणि मुख्यमंत्र्यांना अशा सूचना करण्याची काही गरज नव्हती असे मत व्यक्त केले जात आहे. हाच मुद्दा घेऊन राज्यपालांवर टिकास्त्रही सोडले जात आहे. मात्र घटनेच्या चौकटीत नेमके काय बसते आणि काय व्हायला हवे यावर प्रकाश टाकला जाणे गरजेचे वाटते.

भारतीय घटनेनुसार राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून राज्यपाल काम करतात. अशा वेळी राज्याच्या कोणत्याही चुका दाखवण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे काय? असा प्रश्‍न विचारल्यास त्याचे उत्तर होय असेच द्यावे लागेल. राज्याच्या दैनंदिन कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यात कुठेही समस्या निर्माण होत असतील तर मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला मार्गदर्शन करणे हे राज्यपालांचे घटनादत्त काम आहे तसाच घटनादत्त अधिकारही आहे. राज्यात दारूची दुकाने सुरु झाली. मात्र मंदिरे सुरु होत नाहीत, म्हणून सर्वसामान्य जनतेत नाराजी आहे. ही नाराजी राज्यपालांच्या कानावर आल्यास ती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत राज्यपालांनी पोहोचवली यात गैर काहीही नाही. मात्र हे करत असताना आपण आज भाजपचे कार्यकर्ते नसून घटनात्मक पदावर आरुढ असलेले पिठासीन व्यक्तिमत्व आहोत याचे भान राज्यपालांनी ठेवणे गरजेचे असते. कोणताही राज्यपाल हा सर्वसाधारणपणे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य तरी असतो किंवा या पक्षाशी जवळीक तरी ठेवून असतो. मात्र राज्यपाल म्हणून पदासीन झाल्यावर ते संबंध बाजूला ठेवून राज्यपालांनी काम करणे अपेक्षित असते. कालच्या घटनेत या संबंधांची मर्यादा राज्यपालांनी अनावधनाने किंवा कदाचित हेतुपुरस्सर ओलांडली हे वास्तव नाकारता येत नाही. मंदिरे सुरु व्हावी अशी मागणी करणारी काही निवेदने राज्यपालांकडे आली होती. ती संलग्नित करून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवणे आणि त्यातून या जनभावनांचा आदर करणे राज्याच्या हितात राहील हे सुचवणे ही एक सहज प्रशासनिक प्रक्रिया म्हणता येईल. मात्र ज्यावेळी त्या पत्रात हिंदुत्वाचा उल्लेख येतो आणि सर्वधर्मसमभाव आणला जातो तेव्हा तुम्ही राज्यपाल म्हणून घटनेने घातलेली मर्यादा ओलांडून राजकीय नेत्याच्या भूमिकेत पोहोचलात असा आरोप टिकाकारांना करण्याची आयती संधी मिळते. 

या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धवपंत ठाकरे यांनी तातडीने उत्तर पाठवले. तेही अपेक्षितच होते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चुका दाखवल्यामुळे आपले स्पष्टीकरण त्यांनी पाठवले. ही देखील एक सहज प्रक्रिया होती. मात्र हे उत्तर देताना त्यांनीही राज्यपालांच्या पदाचा आणि वयाचा मान राखून उत्तर पाठवणे अपेक्षित होते. इथे उद्धवपंतही चुकले किंवा त्यांच्या सल्लागारांनी त्यांना दिलेला चुकीचा सल्ला त्यांनी मानला असे म्हणावे लागते. मात्र ते भान उद्धवपंतांनाही राहिले नाही. त्यामुळे प्रकरण अधिकच चिघळत गेले.

आता मुद्दा असा येतो की ही दोन्ही पत्रे सार्वजनिक का केली गेली किंवा कशी सार्वजनिक झाली? वस्तुतः हा पत्रव्यवहार गोपनीय राहिला असता तरी फारसे बिघडणार नव्हते. मात्र कोणत्यातरी टप्प्यावर ही दोन्ही पत्रे माध्यमांकडे पोहोचली आणि त्यातून हा पत्रव्यवहार सार्वजनिक झाला. त्यामुळे वाद अधिकच वाढला. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांसोबत मग इतरही सर्वच मैदानात उतरले. टीका आणि प्रतिटिका दिवसभर सुरुच राहिल्या. हे सर्व टाळता आले नसते का? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

या निमित्ताने राजकीय व्यक्तींसोबत काही कथित विचारवंतांनीही आपली मते मांडली आहेत. मुळात भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे घटनेत नमूद असल्यामुळे राज्यपालांनी अशा धार्मिक वादात पडणे गैर असल्याचे मत काही विचारवंतांनी आणि राजकीय नेत्यांनी मांडले आहे. आपल्या घटनेत सुरुवातीला धर्मनिरपेक्षता हा शब्द कुठेच नव्हता. मला मिळोल्या माहितीनुसार 1976 साली झालेल्या 42व्या घटनादुरुस्ती नुसार घटनेच्या प्रास्तविकात हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला आहे. (1976 मध्ये देशात आणिबाणी होती आणि विरोधी पक्षाचे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी तुरुंगात होते याची मला सहज आठवण झाली.) दुसरे म्हणजे घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला धर्म स्वातंत्र्य दिलेले आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्यातील एका बहुसंख्य समूहाच्या धार्मिक भावना दखल राज्यपालांनी घेणे आणि ती सरकारपर्यंत पोहोचवणे यात मला काहीही गैर वाटत नाही.

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे कोणताही धर्म पाळायचाच नाही असा अर्थ काढता येणार नाही. माझ्या माहितीनुसार कम्युनिस्ट देशांमध्ये अशी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही पाळली जाते. या लोकशाहीच्या जोरावर एका काळात महाशक्ती बनू बघणार्‍या रशियामध्ये अशी धर्मनिरपेक्षता पाळली जात होती. आज त्या रशियाचे किती तुकडे झाले हे आपण सर्व बघतोच.

या सर्व घटनाक्रमामागे महाराष्ट्रात गेल्या 10-11 महिन्यात जे नीतिमत्तेला तिलांजली देणारे राजकारण घडले ते कारणीभूत आहे हे वास्तव स्वीकारावेच लागेल. विधानसभा निवडणूका आटोपल्यावर शिवसेनेने साधनशुचिता गुंडाळून ठेवत आणि शिवसेनेचे संस्थापक स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी आखून दिलेल्या चौकटी मोडून टाकत जे राजकारण केले त्याबद्दल अनेकांच्या मनात नाराजी आहेच. विशेषतः यामुळे शिवसेनेसोबत निवडणूक लढवणार्‍या भाजपमध्ये तर नाराजीच नाही तर संताप आहे. राज्यपाल महोदय हे मुळात भाजपाचे असल्यामुळे त्यांनी आपला हा सात्विक संताप या पद्धतीने व्यक्त केला असे म्हणता येईल. असे असले तरी राज्यपालांनी इथे हा मोह आवरायला हवा होता असे भाजप समर्थक विचारवंतही खाजगीत बोलतात.

इथे आणखी एक मुद्दा नमूद करायचा आहे. ज्या मंदिर सुरु होण्यावरून हा वाद सुरु झाला. त्याबाबतही उद्धव ठाकरे यांनी जनभावना लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना वाढली ती हिंदुत्वाच्या जोरावर मात्र आज त्यांचे सत्तेतील भागीदार जे आहेत त्यांची धोरणे ही कधीच हिंदुत्वाच्या बाजूने झुकलेली राहिलेली नाहीत. त्यामुळे आज या संदर्भात कोणताही निर्णय घेताना उद्धव ठाकरे यांना अडचण होत असणार हे स्पष्ट आहे. असे असले तरी त्यांनी जनभावनांचा विचार देखील करणे गरजेचे आहे. त्यांचा बहुसंख्य मतदार हा मंदिरात जाणाराच आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी जर त्यांच्या भावनांचा तुम्ही अनादर करणार असाल तर ते दुखावणार हे नक्की. या पत्रव्यवहारातून राज्यपालांनी तुमच्या मतदारांच्या भावना तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्या हे विसरून तुम्हाला चालणार नाही.

हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता जे घडले ते चुकीचेच म्हणावे लागेल. हा संघर्ष सहज टाळता आला असता. मात्र तो टाळला नाही हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. यात दोषी कोण? तर दोन्ही बाजूंना दोष द्यावा लागेल. असे असले तरी अनैकितेच्या राजकारणाची सुरुवात शिवसेनेनेच शरद पवारांच्या पदराआड लपून सुरु केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अशी टीका होणारच. मात्र या राजकारणात आणि परस्परांवरच्या कुरघोडीच्या प्रयत्नात राज्यातील मूळ समस्यांकडे दूर्लक्ष होऊ नये इतकेच भान राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोघांनीही पाळावे इतकेच महाराष्ट्राचा एक नागरिक या नात्याने मला सुचवावेसे वाटते.   

 तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....

ता.क.ः घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या ुुु.षरलशलेेज्ञ.लेा/इश्रेससशीर्ईंळपरीहझरींहरज्ञ या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

                             -अविनाश पाठक