लोकशाहीचे अवमूूल्यन टाळण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात संवाद गरजेचा

September 25,2020

रविवारी राज्यसभेत कृषीविधेयक पारित करताना विरोधी पक्षांनी जो काही गोंधळ घातला,त्याचा परिणाम म्हणून सोमवारी उपसभापतींनी विरोधी पक्षाचे 8 सदस्य निलंबित करीत असल्याची घोषणा केली. उपसभापतींच्या या निर्णयावर टीका होणे सहाजिकच होते. त्यानुसार ही टीका झालीही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे जाणता राजा म्हणून प्रसिद्ध असलेले नेते शरद पवार यांनी उपसभापतींनी लोकशाहीचे अवमुल्यन केले असल्याचा आरोप केला.

अशाप्रकारे संसदेत किंवा विधीमंडळात गोंधळ होण्याची आणि परिणामस्वरुप गोंधळी सदस्य निलंबित करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अनेकदा अनेक सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी असा गोंधळ घातला आहे  आणि अशाच सदस्यांना सत्ताधारी पक्षाने निलंबित सुद्धा केलेले आहे. दस्तुरखुद्द शरद पवार मंत्री किंवा मुख्यमंत्री असताना सभागृहामध्ये अनेकदा अशी निलंबने केली गेली आहेत  आणि सत्ताधारी पक्षाचे घटक या नात्याने शरद पवार अशा निलंबनाला जबाबदार सुद्धा राहिलेेले आहे. जर सोमवारचे निलंबन हे पवार लोकशाहीचे  अवमूल्यन म्हणत असतील तर आतापर्यंतची सर्वच निलंबने, नव्हे ही निलंबनांची परंपरा हीच लोकशाहीचे अवमूल्यन म्हणावे  लागेल आणि ही परंपरा सुरु करणार्‍या तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाचे महत्त्वपूर्ण घटक या नात्याने लोकशाहीचे अवमूल्यन करण्याचे पाप शरद पवारांच्याही माथी येते हे वास्तव स्वतः पवारही नाकारू शकणार नाहीत.

मुळात असा गोंधळ का होतो आणि परिणामी करण्यात आलेले निलंबन हे योग्य की अयोग्य यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे संसद किंवा विधीमंडळाचे कामकाज हे नियम आणि प्रथा परंपरा यानुसार चालते. नियम म्हटल्यास ते ज्यावेळी बनवले गेले त्या परिस्थितीत ते योग्य असतीलही, मात्र कालांतराने ते कालबाह्य ठरू शकतात. हा मुद्दा लक्षात घेतला जात नाही. हाच प्रकार परंपरांचाही आहे. कालांतराने परिस्थितीमुळे प्रथम परंपरामध्येही बदल केले पाहिजेत आणि प्रसंगी प्रथापरंपरांना कायद्याच्या चौकटीत देखील शक्य असल्यास बसवले पाहिजे याचे भान कुणीच ठेवलेले नाही.  त्यामुळेच सत्ताधारी सत्तेत असताना हे नियम प्रथा परंपरांचा आधार घेत निर्णय घेतात आणि आमचे निर्णय योग्य असा दावा करतात. मात्र विरोधात गेल्यावर त्यांना असे निर्णय लोकशाहीचे अवमूल्यन वाटतात. इथेही नेमका तोच प्रकार घडतो आहे.

विधीमंडळात किंवा संसदेत विरोधी पक्षाकडून गोंधळ का होतो आणि असा गोंधळ योग्य आहे काय याचाही विचार व्हायला हवा. सभागृहात सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी पक्ष बहुमतात असतो. (अपवादात्मक परिस्थितीत राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेत सत्ताधारी अल्पमतातही असतात.) त्यामुळे कोणताही निर्णय बहुमताने पारित करून घेता  येतो. विरोधकांना अनेकदा अनेक निर्णय मान्य नसतात. कधीकधी असे निर्णय खरोखरीच जनहितविरोधी असतात. तर कधीकधी फक्त राजकारण करण्यासाठी विरोधकांना विरोध करायचा असतो. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेचे माजी  अध्यक्ष प्रा. ना. स. फरांदे हे कायम याच बाबीकडे लक्ष वेधायचे. अनेकदा सभागृहात चर्चेला येणार्‍या विषयांवर संबंधितांची आपल्या दालनात बैठक बोलविण्याची फरांदे सरानी परंपरा सुरु केली होती यावेळी चर्चेतूनच बर्‍याचशा मुद्यांवर खुलासे होऊन जायचे. आणि मग सभागृहात विशेष वाद न करता विधेयके मंजूर केली जायची. लोकशाहीत शेवटी संवाद महत्त्वाचा असतो. आणि संवाद योग्य पद्धतीने झाल्यास संघर्षाचे प्रसंग कमी उद्भवतात असे प्रा. फरांदे यांचे मत होते. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अनेकदा असे संघर्ष टाळण्यात फरांदेसर यशस्वीही झाले होते.

संघषार्र्ची वेळ आली आणि चर्चात्मक संघर्षातून प्रश्‍न सुटत नाही असे दिसले की मग वेगळ्या प्रकारचा संघर्ष सुरु होतो. सर्वप्रथम सभागृहात विरोधाच्या घोषणा सुरु होतात. प्रसंगी सभात्याग केला जातो. यानेही प्रश्‍न सुटत नाही असे दिसले तर विरोध सदस्य सभागृहात फलक फडकवतात. प्रसंगी आसनसोडून सभापतींच्या किंवा अध्यक्षांच्या खूचीपर्यंत येऊन गोंधळ घालतात. प्रसंगी सभागृहातील मालमत्तेची नासधूसही करतात. काहीवेळा सभागृहातील कागदपत्रे फाडली जातात. काही प्रसंगांमध्ये सभापतींच्या आसनासमोरील राजदंड किंवा घटनेचे पुस्तक पळवण्याचेही प्रकार घडलेले आहेत. रविवारीही अध्यक्षांच्या आसनासमोरील ध्वनीवर्धक तोडण्याचा प्रयत्न झाला होता. 

असे प्रकार घडले की सत्ताधारी पक्ष गोंधळ करणार्‍या विरोधकांना काही काळासाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडतो. बहुतेक वेळा सभागृहात सत्ताधारी पक्षच बहुमतात असतोत.त्यामुळे तत्काळ निलंबनाचा प्रस्ताव पारित केला जातो. आणि संबंधीत सदस्यांना बाहेर जाण्यास सांगितले जाते. ते न गेल्यास मार्शलच्या मदतीने बाहेर काढले जाते.

अशी निलंबने मग राजकीय तडजोडीसाठी अल्पावधीत रद्दही केली जातात. 2009 मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचेया काही सदस्यांनी समाजवादी पक्षाचे सदस्य अबु हसन आझमी यांना मारहाण केली होती. परिणामी मनसेच्या काही सदस्यांना चार वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. मात्र वर्षभरातच हे निलंबन मागे घेतले गेले. त्या मागे सत्ताधारी आघाडीचा एक जास्तीचा सदस्य राज्यसभेत निवडून आणण्याचे राजकारण आणि त्यामुळे करण्यात आलेली तडजोड कारणीभूत होती असे बोलले गेले. मग अशी सोईची निलंबने काय कामाची असा प्रश्‍नही सामान्य जनता विचारू शकते.

 हे प्रकार बघता सभागृहात गोंधळ करणार्‍यांना निलंबित करण्यासाठी आणि ते निलंबन मागे घेण्यासाठी कोणतेही निर्धारित नियम नाहीत असे लक्षात येते. गेली जवळजवळ तीस वर्षे विधीमंडळात वृत्तसंकलन केले असल्यामुळे असे प्रसंग बरेचदा अनुभवावे लागले आहेत. त्यामुळे नेमके नियम असणे गरजेचे आहे हे विधी मंडळाचा किंवा संसदेचा पूर्ण आदर राखून सूचवावेसे वाटते.

मुळात निलंबन कसे केले जाते ही पद्धतही लक्षात घेतली पाहिजे. ज्यावेळी काही सदस्य गोंधळ करतात त्यावेळी सत्ताधार्‍यांमध्ये खलबते होतात. त्यानंतर सभागृहात सांसदीय  कामकाजमंत्री या सदस्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडतात. लगेचच पिठासीन सभापती किंवा अध्यक्ष तो प्रस्ताव वाचून दाखवत मताला टाकतात. लगेच आवाजी मतदानाने प्रस्ताव पारित केला जातो आणि संबंधित सदस्यांना निलंबित केल्याची घोषणा केली जाते.

यासर्व प्रक्रियेत ज्या सदस्यांना निलंबित करायचे त्यांची नेमकी बाजू काय हे सभागृहात मांडण्याची संधीच दिली जात नाही. आपल्या देशात न्याय व्यवस्थेत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार अट्टल खुन्यालासुद्धा त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. शिक्षा सुनावण्यापूर्वी त्याला म्हणचे म्हणणे विचारले जाते. मात्र न्यायव्यवस्थेसाठी कायदे बनवणार्‍या या विधीमंडळ नामक सर्वोच्च सदनात हे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळले जात नाही. अशावेळी मग राजकीय स्वार्धासाठी निलंबन केल्याचा आरोप केला जातो. येथे मला महाराष्ट्र विधानसभेत 2005 किंवा 2006 मध्ये तत्कालीन शिवसेना सदस्य गुलाबराव गावंडे यांनी सभागृहात अंगावर रॉकेल टाकून जाळून घेण्याचा प्रसंग आठवतो. शेतकरी आत्महत्यांकडे  तत्कालीन सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ त्यांनी हे पाऊल उचचले होते. त्यावेळी लगेचच त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पारित केला गेला. मात्र आपण हे पाऊल का उचलले हे त्यांना सभागृहात मांडण्याची कधीच संधी दिली गेली नाही. एकतर्फीच निर्णय घेतला गेला जो नैसर्गिक न्यायाचे तत्व नाकारणारा होता. रविवारी झालेल्या घटनेत ज्या सदस्यांनी गोंधळ घातला त्यांना सोमवारी निलंबित करण्यात आले. सध्या राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाजवळ पूर्ण बहुमत नाही. त्यातच सोमवारी विरोधकांनी उपसभापतींच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली असल्याची चर्चा होती. हा अविश्‍वास प्रस्ताव पारित होऊ नये म्हणून सत्ताधार्‍यांनी ही निलंबनाची खेळी खेळल्याचा  आरोप केला गेला. हा आरोप खरा मानला तरीही जर विरोधक राजकारण करणार असतील तर उत्तरात सत्ताधार्‍यांनी राजकारण केले तर त्यांच्या पोटात का दुखावे हा प्रश्‍न विचारता येतोच ना! त्याचबरोबर आणखी एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की जर सरकारला मतदानाच्या आधारे अडचणीत आणण्याचा विरोधकांचा डाव होता तर त्यांनी गोंधळ घालून निलंबन का ओढावून घेतले? हे बघता चुका दोन्ही बाजूंने झाल्या हे दिसून येते.

लोकशाही व्यवस्थेत सभागृहात विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन सत्ताधार्‍यांनी काम  करायला हवे. हे जितके खरे आहे तितकेच विरोधकांनीही सभागृहात गोंधळ किती आणि कसा करायचा याचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषेदेतील जुने अभ्यासू सदस्य प्रा. बी.टी.देशमुख यांच्या मते सभात्याग हा विरोधाचा किंवा निषेधाचा अंतिम उपाय असायला हवा. स्वतः बी.टी. देशमुख त्यांच्या कार्यकाळात कधीही सरकारचा निषेध करण्यासाठी आसन सोडून अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत आले नाहीत किंवा घोषणाही दिल्या नाहीत. हे तारतम्य विरोधकांनीही पाळायला हवे.लोकशाही व्यवस्थेत विरोधक आणि सत्ताधारी हे दोन्हीही महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज परस्परांच्या सहकार्याने व्हायला हवे. तरच सुशासन निर्माण होऊ शकते. मात्र गेल्या 70 वर्षात असे सहाकार्याचे प्रकार फार कमी दिसलेे. नाहीपेक्षा उभय बाजूने आपल्या अधिकारांचा उपयोग परस्परांवनाही कुरघोडीचे राजकरणा करण्यातच केला गेला. आजही तेच प्रकार होतात. असे प्रकार करत असताना आमचेच बरोबर हा दावा दोन्ही बाजू करत  असतात. त्यामुळे लोकशाहीचे अवमूल्यन करण्याचे काम सत्ताधारा आणि विरोधक हातात हात धरून करीत असतात आणि दोष मात्र परस्परांवर ढकलतात हे आपल्या लोकशाहीचे दूर्दैैव म्हणावे लागते. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आपल्याला उभयपक्षी संवाद निर्माण करावा लागेल, विरोधक आणि सत्ताधारी यांना परस्परांमध्ये संवाद साधून लोकहिताचे निर्णय घ्यावे लागतील आणि राबवावे लागतील तरच भारतात खर्‍या अर्थाने लोकशाही समृद्ध करता येईल. अन्यथा लोकशाहीचे अवमूल्यन असेच होत राहील हे नक्की.

  तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....

ता.क.ः घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या ुुु.षरलशलेेज्ञ.लेा/इश्रेससशीर्ईंळपरीहझरींहरज्ञ या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.

 

-अविनाश पाठक