श्रमसुधारणा संदर्भातील तीन महत्वपूर्ण विधेयके राज्यसभेत पारित

नवी दिल्ली : २४ सप्टेंबर - स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 74 वर्षांनी देशातील मजुरांना न्याय मिळाला आहे. श्रमसुधारांसंदर्भातील तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकांना राज्यसभेने  मंजुरी दिली, त्यामुळे आजचा दिवस राज्यसभेच्या इतिहासात ऐतिहासिक असल्याचे प्रतिपादन माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी राज्यसभेत केले.

सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2020, औद्योगिक संबंध विधेयक 2020 तसेच उपजीविकाजन्य सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ दुरुस्ती विधेयकांना आज राज्यसभेने मंजुरी दिली. या ऐतिहासिक अशा तीन विधेयकांमुळे देशातील 50 कोटीपेक्षा जास्त मजुरांना सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला, असे जावडेकर यांनी चर्चेत सहभागी होताना सांगितले.

 या विधेयकांवर झालेल्या चर्चेने श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी उत्तर दिले. श्रम कायद्यातील तरतुदींना चार कायद्यात समाविष्ट करण्याची शिफारस संसदीय समितीने 2003 आणि 2004 मध्ये केली होती. मात्र 10 वर्षे यावर काहीच झाले नाही. 2014 मध्ये आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर याबाबतचे काम पुन्हा सुरू झाले, असे गंगवार म्हणाले.

कामगारांच्या संप करण्याच्या अधिकारावर कोणतीही गदा आणण्यात आलेली नाही. कामगार आणि व्यवस्थापक यांच्यातील वाद 14 दिवसांच्या नोटिस कालावधीत सोडवण्याची तरतूद या विधेयकात असल्याचे गंगवार यांनी स्पष्ट केले.

 लोकसभेने या विधेयकांना आधीच मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.