शेतकरी विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करू नये - छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

नागपूर : २४ सप्टेंबर - संसदेने पारीत केलेली शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, शेतमाल हमी भाव आणि शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक ही तिन्ही विधेयके शेतकरी विरोधी असून, राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी करू नये, असे मत छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी आज नागपुरात व्यक्त केले.

काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या आदेशानुसार ही तिन्ही विधेयक शेतकरी विरोधी कशी आहेत, हे पटवून देण्यासाठी बघेल नागपुरात आले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील विविध वर्गातील जनतेला धक्क्यावर धक्के देत आहेत. प्रारंभी नोटबंदी, त्यानंतर भारतीयांचा काळा पैसा विदेशातून परत आणणे आणि टाळेबंदी अचानक लावण्यासंदर्भात त्यांनी धक्के दिले. टाळेबंदीमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले. आता पुन्हा केंद्र सरकारने काळा कायदा आणून शेतकर्यांना धक्का दिला आहे. विमानतळ, रेल्वेस्थानक, बँकांचे खासगीकरण केल्यानंतर आता शेतकर्यांच्या जमिनीचे खासगीकरण केले जात आहे. एक राष्ट्र, एक व्यापार नारा देत आवश्यक वस्तू अधिनियमात संशोधन केले. उत्पादक राज्यांना जीएसटीचा 0 ते 25 टक्के निधी देण्याची तरतूद त्यांनी कायद्यात केली होती. तरीही एप्रिल महिन्यापासून आजतागायत एकही पैसा छत्तीसगड राज्याला मिळालेला नाही.

केंद्रावर 3 हजार कोटी थकित आहेत. आता पंतप्रधान म्हणतात, बँकांकडून कर्ज घ्या, व्याज केंद्र सरकार भरेल. एक राष्ट्र एक व्यापारअंतर्गत संपूर्ण देशात एकच दर असायला हवे. वेगवेगळ्या राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे वेगवेगळे कायदे बनले आहेत. हे विधेयक पारित करताना केंद्र सरकारने कुठल्याही राज्याशी चर्चा केलेली नाही. थेट कायदा आणला. आता शेतकर्यांना कृषी माल विकताना कृषी उत्पन समितीची गरज नाही. केवळ पॅनकार्ड हवे आहे. शेतकर्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेरही माल विकता येईल. परंतु, शेतकर्यांजवळ विकलेल्या मालाचा कोणताही पुरावा राहणार नाही. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार वाढतील, अशी भीती मुख्यमंत्री बघेल यांनी व्यक्त केली.

 विविध राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना कोणताही अधिकार राहणार नसल्याने तेथील लाखो अडतिया, कर्मचारी, वाहतूक कर्मचार्यांना काम उरणार नसल्याने ते बेरोजगार होतील. शेती सेवा करार (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयकामुळे शेतकरी आपल्या शेतात मालकाऐवजी मजूर म्हणून राहील. बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचे नुकसान होईल. किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. डाळी, कडधान्ये, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून व्यापारी भरपूर नफा कमवतील, असेही बघेल म्हणाले.

 नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटीला विरोध केला होता, याकडे लक्ष वेधताना मुख्यमंत्री बघेल म्हणाले, मात्र, ते पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी जीएसटीचा कायदा आणला. काँग्रेस जनतेच्या हिताची सर्व प्रकरणे समोर आणत आहे. राज्यसभेत काळ्या कायद्याला विरोध करणार्या काँग्रेसच्या खासदारांना निलंबित केले. त्याबद्दल भाजपने माफी मागायला हवी, अशी जोरदार मागणी बघेल यांनी केली. पत्रपरिषदेला राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आ. विकास ठाकरे, प्रवक्ते अतुल लोंढे व युवा नेते विशाल मुत्तेमवार उपस्थित होते.