जम्मू काश्मीर अधिकृत भाषा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पारित

नवी दिल्ली : २४ सप्टेंबर - जम्मू काश्मीर अधिकृत भाषा दुरुस्ती विधेयक मंगळवारी सायंकाळी उशिरा लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

लोकसभेत हे विधेयक गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सादर केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये उर्दू भाषकांची संख्या केवळ ०.१६ टक्के आहे. मात्र, मागील ७० वर्षांपासून हीच येथील अधिकृत भाषा बनली होती. आम्ही जी भाषा बोलतो, त्या भाषांनाही अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी येथील लोकांची मागणी होती, असे रेड्डी यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले. येथे ५३.२६ टक्के लोक काश्मिरी भाषा बोलतात तर २६.६४ टक्के लोक डोगरी भाषेत संवाद साधतात. २.३६ टक्के लोक हिंदी बोलतात, असे ते म्हणाले.

जम्मू-काश्मीरच्या जनतेसाठी आज महत्त्वपूर्ण दिवस आहे. या केंद्रशासित प्रदेशासाठी अधिकृत भाषा विधेयक मंजूर करण्यात आले. या ऐतिहासिक विधेयकासोबतच येथील जनतेचे बहुप्रतीक्षित स्वप्न साकार होणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी टि्वट करीत, हे विधेयक जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे.

या विधेयकामुळे गोजरी, पहाडी आणि पंजाबी यासारख्या स्थानिक भाषांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असंही अमित शहा यांनी यात नमूद केले.

या विधेयकासाठी अतिम शाह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. मी या विधेयकाच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरच्या संस्कृतीच्या संरक्षणाबाबत असलेल्या वचनबद्धतेसाठी पंतप्रधानांना धन्यवाद देतो. मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरचा गौरव परत मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नाही, अशी हमी शाह यांनी दिली.