कामकाजाच्या दहाव्या दिवशीच राज्यसभेचे सूप वाजले

September 24,2020

नवी दिल्ली : २४ सप्टेंबर - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दहाव्या दिवशी बुधवारीदेखील राज्यसभेच्या कामकाजावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा बहिष्कार कायम राहिला. यावेळी, सकाळीच संसदीय कार्यमंत्री व्ही मुरलीधर यांनी राज्यसभेत  सदनाचे सत्र समाप्त करण्याचा प्रस्ताव दिला. नियोजनानुसार, १ ऑक्टोबरपयर्ंत पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरू राहणार होते. मात्र दहाव्या दिवशीच राज्यसभेचे कामकाज गुंडाळण्यात आले. अनिश्चित काळापयर्ंत स्थगित करण्याअगोदर राज्यसभेत या सत्रात २५ विधेयके संमत करण्यात आली आहेत. यातील तीन कृषी संबंधित तर तीन विधेयके र्शम सुधाराशी निगडीत आहेत.

दरम्यान, राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांची गुलाम नबी आझाद यांच्या कार्यालयात एक बैठक घेतली. या बैठकीत पुढच्या रणनीतीवर चर्चा झाली. विरोधी खासदारांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना एक पत्र लिहिले. विरोधकांच्या अनुपस्थितीत कामगारांसंबंधी तीन विधेयके संमत करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली होती. 

राज्यसभेत बुधवारी मंजूर करण्यात आलेली विधेयके 

१. विदेशी योगदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत २१ सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले.

२. अर्जित आर्थिक संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक - २0२0 राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत २0 सप्टेंबर रोजी मंजूर करण्यात आले.

३. र्शम सुधारणा कायद्याशी निगडीत व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यरत अटी नियम, औद्योगिक संबंध निबर्ंध आणि सामाजिक सुरक्षा नियम २0२0 राज्यसभेत मंजूर. हे विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले होते.

४. जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा विधेयक राज्यसभेत मंजूर. हे विधेयकही मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. राज्यसभेत चर्चेदरम्यान अकाली दलाचे खासदार नरेश गुजराल यांनी, जम्मू काश्मीरच्या अधिकृत भाषा विधेयकात पंजाबीचा समावेश नसल्याचा आक्षेप व्यक्त केला. दरम्यान, विनियोग क्रमांक ३ आणि विनियोग क्रमांक ३ विधेयक राज्यसभेतून माघारी पाठवण्यात आले आहे. हे विधेयक १८ सप्टेंबर रोजी लोकसभेत संमत करण्यात आले होते. यानंतर कोरोना संक्रमणामुळे राज्यसभेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळापयर्ंत स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले.