एकसंध महाविकास समोर एकाकी भाजपचे दर्शन!; अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, छोटेखानी पावसाळी अधिवेशन!

September 13,2020

राज्य विधीमंडळाच्या इतिहासातील सर्वात कमी कालावधीमध्ये विक्रमी कामकाज करणारे अधिवेशन अशी नोंद करीत दोन दिवसांच्या  पावसाळी अधिवेशनाचा वैधानिक सोपस्कार अखेर ७ आणि ८ सप्टेंबर रोजी पूर्ण झाला आहे.  विधानसभा अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत पार पडलेल्या या सत्राचे कामकाज उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या मार्गदर्शनात पार पडले. या अधिवेशनाच्या शेवटी अधिवेशन संस्थगित करण्याची घोषणा करताना उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी माहिती दिली की, दोन दिवसांच्या या सत्रात ९ तास ३० मिनीटांचे कामकाज झाले. त्यापैकी १ तास १० मिनीटे वेळ तहकूबीमुळे वाया गेला. दोन दिवस सरासरी चार तास ४० मिनीटांचे कामकाज झाले. त्यामध्ये विधेयकांच्या कामकाजात सभेतील ११ आणि परिषदेतील १ अशी एकूण बारा विधेयके मंजूर करण्यात आली. नियम ४७अन्वये दोन घोषणा करण्यात आल्या. या शिवाय पुरवणी अनुदानाच्या २९हजार कोटीपेक्षा जास्त मागण्यांना चर्चा व मतदानाव्दारे मंजूरी देण्यात आली. दोनच दिवसांच्या या अधिवेशनाच्या यशस्वितेवर कोरोनाच्या संसर्गाच्या चिंतेचे ढग होते. त्यामुळे अगदी माजी विधानसभा अध्यक्षांपासून सामान्य कर्मचा-यांपर्यंत कुणालाही कोरोना अहवाल नकारात्मक असेल तरच प्रवेश देण्यात येत होता. कोरोनाच्या संसर्गाला रोखण्यासाठी या सत्रात सदस्यांना सभागृहाच्या प्रेक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या गँलरीतही बसण्याची सोय करण्यात आली होती त्यामुळे त्यादृष्टीनेही हे अधिवेशन असामान्य आणि अभूतपूर्व ऐतिहासिक म्हणावे लागेल. राजकीयदृष्ट्या राज्यात येत्या काळात भारतीय जनता पक्षासाठी स्थिती एकाकीपणाची असेल हे दर्शवणा-या घडामोडी देखील यावेळी अनुभवास आल्या. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजप विरूध्द अन्य सर्व असे चित्र दिसल्याने न्यायालयात जावून विरोध करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही तो मोडून काढत विधानपरिषदेच्या सभापतीनी आपल्या अधिकाराचा वापर करत उपसभापती पदाच्या निवडीचा एकतर्फी निर्णय घेवून टाकला. त्याबाबत आता न्यायालयात दाद मागण्याचा भाजपचा प्रयत्न असला तरी त्यातून आता ‘बुंद से गयी’. . . म्हणतात त्या प्रमाणे फारसे काही हशील होण्याची शक्यता नाही. विरोधीपक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची एकाकी झुंज देखील केविलवाणी ठरावी असे या सत्रातील सत्ताविहिन झालेल्या भाजपचे चित्र जाणवले.

त्यामुळे ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकवर आक्षेप घेताना न्यायालयात सरकारचे प्रतिज्ञापत्र असताना त्याचे प्रत्यक्षात पालन करू असे आश्वासन मागण्याची केविलवाणी धडपड त्यांना करावी लागली. त्यानंतरही दोन्ही कॉंग्रेसच्या कसलेल्या पैलवानांसमोर त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत ‘जितं मया’ म्हणत आपलाच विजय झाल्याचा देखावा करावा लागला! राजकीय निरिक्षकांच्या दृष्टिकोनातून महाविकास आघाडी जर अभेद्य राहिली तर येत्या पाच वर्षात राज्यात भाजपचा असाच एकाकी केविलवाणा राजकीय प्रवास उत्तरोत्तर आणखी कष्टप्रद होण्याची शक्यता जास्त आहे. या सा-या उपलब्धी हेच या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.

मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान विरोधीपक्षनेते यांच्यातील शाब्दिक चकमकी आणि भाषिक अंगार यावेळी देखील अनुभवास आले. त्यातून ऐकणारांचे मनोरंजन होत असले तरी ऐकेकाळी ‘आमचे ठरलेय’ म्हणणारे हेच ते दोन राज्याचे आजी आणि माजी प्रमुख असे व्यक्तिश: दुरावा करून राहणे राज्याच्या हिताचे नाही हेही लक्षात घेतलेले बरे!

त्या पार्श्वभुमीवर कोविड-१९ च्या लढ्यात विरोधकांसह सर्वाचे सहकार्य मिळावे अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. सत्राच्या शेवटी केलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यानी येत्या १५तारखेपासून ‘माझे कुटूंब माझी जबाबदारी’ या योजनेची घोषणा केली. शासनाचे अनेक विभाग यामध्ये कोविड-१९ सोबत जगताना लोकांना त्यांचे कर्तव्य आणि जबाबदारी समजावून सांगण्यासाठी गृहभेटी घेतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

     सर्वसाधारणत: जून जुलै महिन्यात होणारे विधानसभेचे पावसाळी सत्र यावेळी कोविड-१९ च्या संसर्गामुळे दोन वेळा प्रलंबित राहिले. अखेर सप्टेंबर महिन्यात दोन अधिवेशनात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ अंतर ठेवता येत नसल्याच्या घटनात्मक तरतूदीला आधिन राहून दोन दिवसांचे आजवरचे सर्वात कमी कालावधीचे अधिवेशन केवळ वैधानिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी घेण्यात आले. या सत्रात प्रश्नोत्तरांचा तास, लक्षवेधी सूचना, नियम २९३च्या विवीध विषयांवरील सदस्यांनी उपस्थीत केलेल्या चर्चा इत्यादी आयुधे सदस्यांना यावेळी वापरता आली नाहीत. कोरोना काळात अत्यावश्यक कामकाज अर्थविषयक विधेयकांना मंजूरीइतकेच कामकाज या अधिवेशनात झाले आहे त्या करीता आवश्यक कामकाजाची विधेयके, अहवाल, पहिल्याच दिवशी सदनाच्या पटलावर मांडण्यात आली. यावेळी ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या ग्रामविकास सुधारणा विधेयकाचा मसूदा पटलावर ठेवण्यास विरोधीपक्षाने आक्षेप घेतला मात्र उपाध्यक्षांनी तो फेटाळल्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर प्रथे नुसार शोकप्रस्ताव घेण्यात आला आणि दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.

अंतिम वर्ष परिक्षांच्या मुद्यावर  चुकीच्या भुमिका घेतल्यानंतर देर आये दुरूस्त आये म्हणावे असा निर्णय या अधिवेशनात सरकारच्या वतीनेवैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी घेतला. त्यांनी महत्वाची घोषणा केली. ते म्हणाले की,वैद्यकीय प्रवेशासाठी ७०:३० कोटा पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. ७०:३० कोटा पद्धतीमुळे गुणवंत विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून तसंच शिक्षणापासून वंचित राहतात, त्यामुळे राज्य सरकार ही कोटा पद्धत रद्द करत असल्याचे अमित देशमुख म्हणाले. तसेच यापुढे 'वन स्टेट वन मेरिट' राहिल असेही देशमुख यांनी सांगितले. वैद्यकीय प्रवेशात जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना प्रादेशिक आरक्षणाच्या ७०:३० कोटा पद्धतीमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर होत असल्याची भावना सातत्याने व्यक्त केली जात होती. या कोटा पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय थांबवण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित आमदार सतिश चव्हाण यांनी हा कोटा रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती.

गेल्या काही दिवसांपासून भलतेच सक्रीय झालेले शिवसेना सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी विशेषाधिकार हक्कभंगाची सूचना मांडण्याची अनुमती मागितली ते म्हणाले की, रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या हा हक्कभंग प्रस्ताव स्विकारण्यात यावा. मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी उल्लेख केल्या प्रकरणी गोस्वामी यांच्या विरोधात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडून हक्कभंगाचा प्रस्तावाला विधानकार्यमंत्री अनिल परब यांनीही समर्थन दिले. “अर्णव गोस्वामी हेतुपुरस्सर आणि दुष्ट बुद्धीने वाईट बोलत आहेत. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्यू प्रकरणाशी नेत्यांचा काहीही संबंध नाही. मात्र गोस्वामी कपोलकल्पित बोलून स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दिशाभूल करत आहेत. त्यांची ‘रिपब्लिक टीव्ही’ ही वृत्तवाहिनी बंद करण्यात यावी” अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केली.“अर्णव गोस्वामी स्वत: न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आहेत, स्वत: खटला चालवत आहेत, स्वत: निकाल देत आहेत” अशा शब्दात विधानकार्यमंत्री मंत्री अनिल परब यांनी हल्लाबोल केला. “डॉ. राज्यघटनेनुसार प्रसारमाध्यम ही चौथा स्तंभ आहेत. मात्र अर्णब स्वतःला न्यायाधीश समजतात का? हे कोण पत्रकार आहेत, ते सुपारी घेऊन काम करतात, असा अपमान करणाऱ्या पत्रकाराला शिक्षा झाली पाहिजे. एक घटना घडली तर पत्रकार संरक्षण कायदा आणला, म्हणून त्यांनी काहीही करायचे का?” असा प्रश्न अनिल परब यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी भाजपसदस्यांनी गदारोळ केला, घोषणाबाजी आणि गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.

पुन्हा कामकाज सुरू झाले त्यावेळी उपाध्यक्षांनी पुरवणी मागण्यांचे कामकाज पुकारले. त्यावर छगन भुजबळ यांनी नेत्यांचा एकेरी उल्लेख करणा-या गोस्वामीच्या हक्कभंगाबाबत काय झाले? असा सवाल केला. त्यावर ‘योग्य ती कार्यवाही’ करू असा निर्णय दिल्याचे उपाध्यक्षांनी सांगितले. मात्र त्याच वेळी भुजबळ यांच्याशी भाजप सदस्यांच्या घोषणा आणि गदारोळामुळे हुज्जत झाली. दोन्ही बाजूचे सदस्य वेलमध्ये आले. त्यामुळे कामकाज पुन्हा अर्धा तासाकरीता तहकूब झाले. त्यानंतर पुन्हा बैठक सुरू झाली त्यावेळी शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी गोस्वामी यांच्या स्टुडोयोत इंटेरियरचे काम करणा-या अन्वय नाईक यांच्या अत्महत्येबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर गृहमंत्री निवेदन करणार होते असे प्रताप सरनाईक म्हणाले. त्यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उत्तर देताना सांगितले की, या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई केली जाईल. त्यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी तातडीने अटक करून कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी कंगना राणावत या अभिनेत्रीने केलेल्या वक्तव्याबाबतचे निवेदन कधी होणार असा सवाल केला या मुद्यावर काल सदनात २४ तासात गृहमंत्री निवेदन करतील असे सांगण्यात आले होते. त्याला विरोधीपक्षनेते फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला ते म्हणाले की, ३वाजता पुरवणी मागण्यांचा गिलोटीन, चर्चारोध असल्याने त्याबाबतच्या चर्चेत अन्य मुद्दे काढून वेळ घेतला जात आहे.

यावेळी कंगना राणावत यांच्या विधानांचा सर्वानी निषेध केला पाहीजे ज्या राज्यात येवून या अभिनेत्रीने नाव आणि पैसा कमाविला त्याबद्दल अवमान कारक बोलणे योग्य नाही असे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले. यावेळी समाजवादी पक्षाचे आबू आझमी यांनी कंगनाला अटक करण्याची मागणी केली. त्यांनी अर्णब गोस्वामी यांने तब्लिगी जमातला विनाकारण दोषी ठरवून हिंदू मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षनेत्यांनी या सर्व विषयामुळे सदस्यांच्या महत्वाच्या अन्य विषयांचा वेळ घेतला जात असल्याचे सांगितले.

या घडामोडी पाहताना सत्ताधारी बाजूचे सदस्य आत्मविश्वासाने आक्रमक असल्याचे जाणवले तर भाजप सदस्यांमध्ये देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार, हरिभाऊ बागडे, योगेश सागर, अतुल भातखळकर असे मूळ भाजप सदस्यच सक्रीय दिसले. अपवाद सांगायचा तर नितेश राणे आक्रमकपणे भांडताना दिसत होते मात्र त्यामागेही त्यांचे शिवसेनेसबतचे राजकीय विळा भोपळ्याचे सख्य हेच कारण होते. पहिल्याच दिवशी आक्रमकपणे उच्च न्यायालयात सरकारने घेतलेली भुमिका आता पुन्हा विधेयकातही जशीच्या तशी का नाही या मुद्यावर फडणवीस यांनी आपले वकीली कौशल्य वापरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कोल्हापूरच्या कागलचे मल्ल हसन मुश्रीफ, जयंत पाटील आणि छगन भजबळ यांच्या सारखे कसलेले राजकीय अभियंते आणि अभिनेते आणि अनिल परब यांच्या सारखे सैनिक वकील असल्याने फडणवीस यांना फारसे काही पदरात पाडून घेता आले नाही . मग ‘जितं मया’ म्हणत त्यांनी सभात्यागानंतर न्यायालयानेच शेवटी न्याय दिल्याचे समाधान बोलून दाखविण्याचा प्रयत्न केला!

त्यानंतर पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला फडणवीस यांनी सुरूवात केली. सभागृहात ‘पिनड्रॉप सायलेन्स’ करून गेल्या सहा महिन्यांचा हिशेब मांडून सत्ताधारी पक्षाला ‘चारीमुंड्या चित’ करण्याच्या तयारीने आलेल्या विरोधीपक्षनेत्यांचा सुरूवातीला शिवेसेनेच्या वानरसेनेने अर्णब, कंगना, अन्वय नाईक अश्या मुद्यांवर घोळ घालून वेळ घेतल्याने विरस झाल्याचे दिसले. तसे त्यांनी ते हताशपणे बोलूनही दाखवले आणि दोन तास गेलेला वेळ वाढवून द्या, अशी मागणी केली. मात्र ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणा-या मुख्यमंत्र्याच्या तुलनेत त्यांनी मेहनत करून राज्यभर फिरून गोळा केलेल्या माहितीचा प्रभावी हल्लाबोल करण्याचा सूर काही त्यांना गवसलाच नाही. त्यांनी राज्यातील कोरोनाची स्थिती, आरोग्यव्यवस्था, विदर्भातील पूर अशा अनेक जनहितांच्या प्रश्नांवर पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत मुद्दे मांडले. त्यात टिका टिपणी करतानाच आमचे या संकटामध्ये सरकारला पूर्ण सहकार्य राहील असेही त्यांना बोलावे लागले. त्यामुळे फडणवीस यांच्या ‘भाषणाची बासरी’ काही म्हणावी तशी वाजलीच नाही!

यावेळी फडणवीस म्हणाले की, २४ मार्च रोजी गेल्या अधिवेशनाचा निरोप घेतला, तेव्हा रूग्णसंख्या २८ होती. आणि आज९.२५ लाख. झाली आहे. सर्वाधिक पोलिस प्रभावित झाले. आरोग्य कर्मचार्‍यांना संसर्ग होण्याचे प्रमाण सुद्धा महाराष्ट्रात अधिक आहे. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी ३८टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात. झाल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्र अनेक क्षेत्रात नंबर १ असतो तसा., तो कोरोनात नंबर १ होऊ नये, अशी आमची अपेक्षा होती असे ते म्हणाले.सरकार कोरोनाची स्थिती काहीही दाखवत असो पण चित्र वेगळे आहे हे सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मुंबईत आपण ७५००मृत्यू दाखवितो आहोत. पण, प्रत्यक्षात १५ हजार मृत्यू झाले आहेत. असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. सरकारने मोठ्या प्रमाणात लपवाछपवी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यात केवळ ९हजार लोकांना महात्मा फुले जनारोग्य योजनेचा लाभ झाल्याचे सांगत ते म्हणाले की, गरिबाला कुठलीही मदत नाही, त्याच्यावर मरणाची वेळ आल्याचे ते म्हणाले. 20-20 लाख रूपये बिले लादली जात आहेत. आठ-आठ दिवस टॉयलेटमध्ये पेशंट मरून पडले आहेत. कुणाला कळत नाही, हे किती गंभीर आहे. शासनाचे निर्णय जमिनीवर नसतात, केवळ कागदावर असतात, तेव्हा ही स्थिती येते असे ते म्हणाले. ज्याच्या खिशात पैसे नाही, त्याला मरणासाठी सोडून देण्यात आले आहे. बेड प्रचंड आहेत, असे सांगितले जाते. पण, तेथे कोणतीही व्यवस्था नाही. मरणाशिवाय या सरकारने कोणताही पर्याय ठेवला नाही. मालेगावात यावर्षी झालेले मृत्यू आणि गेल्यावर्षीचे मृत्यू यात तिपटीचा फरक. असल्याचे फडणवीस म्हणाले. रूग्ण संख्या कमी करण्यासाठी सर्वांत मोठा प्रयत्न काय तर चाचण्या कमी करून टाकल्या असे सांगून ते म्हणाले की मुंबईत चाचण्या कमी का? रोग पसरतो, तर ते मान्य करावे लागेल. त्यावर उपाय करावा लागेल.

पण सगळे सांगून झाल्यावर या मुद्यांवर मला राजकारणात जायचे नाही. असे सांगत ते म्हणाले की, पण, याही स्थितीत भ्रष्टाचार हा प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍यांची गय होणार नाही. माझी सरकारला विनंती आहे, हे वागणं योग्य नाही किमान संकटाच्या प्रसंगी तरी भ्रष्टाचारी वर्तन करू नका असे ते म्हणाले.

दुपारी तीन वाजता चर्चारोध (गिलोटीन) असल्याने या चर्चेला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी थोडक्यात सर्व मुद्यांना स्पर्श करत सांगितले की, देशात सर्वाधिक संसर्ग राज्यात आणि मुंबईत झाला कारण हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे आणि हा विषाणू विदेशातून येथे आला आहे. सरकारने सर्वाधिक सर्वोत्तम व्यवस्था केल्याचे सांगत ते म्हणाले की देशात सर्वात प्रथम टाळेबंदी राज्यात करण्यात आली. तसेच अनेक महत्वाचे निर्णय देखील राज्याने सर्वाच्या आधी घेतले त्याची दखल केंद्र आणि जागतीक आरोग्य संघटनेने देखील घेतल्याचे ते म्हणाले. पारदर्शकता आणि प्रामाणिक प्रयत्न हाच सरकारचा ध्यास राहिल्याचे सांगत ते म्हणाले की, अर्ध्या रात्री आलेल्या सूचना आणि तक्रारींची आपण स्वत: जावून शहानिशा केली आणि करत राहू असे सांगताना गेल्या सहा महिन्यात टोपे यांनी कमाविलेला आत्मविश्वास दिसून आला. त्यामुळे त्यांच्या मुद्यांना खोडण्याचा प्रयत्न विरोधकांना करता आला नाही. शेवटी सर्वाच्या सहकार्याने या महामारीचा सामना करताना केंद्र सरकारने प्रति महा ३००कोटी रूपयांची साधने देण्याचे बंद केले आहे ती बंद करू नये कारण त्यांची आता जास्त गरज पडत आहे त्यामुळे विरोधी पक्षांनी आपले वजन त्यासाठी खर्च करून मदत करावी असे आवाहनही त्यानी केले. ते म्हणाले की विरोधीपक्ष नेते पंतप्रधान मोदी यांचे ‘ब्लू आइड बॉय’ (लाडके) आहेत, ती ओळख त्यांनी राज्याच्या हितासाठी वापरावी! आदल्या दिवशी ग्रामविकास सुधारणा विधेयक क्र३३ वर सदनात विरोधक आक्रमक झाले होते. त्याबाबत सरकारकडून खुलासा करण्यात आले. मात्र न्यायालयात जिंकल्याचा त्यांचा आधीचा अविर्भाव दुस-या दिवशी फारसा जाणवलाच नाही. त्याला कारण सदनाबाहेर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत त्याच वेळी महाविकास आघाडीने पाशवी एकजूट करत भाजपला एकाकी पाडल्याचे दिसून आले होते. न्यायालयाचा धाकही न जुमानता ज्या पध्दतीने सभापतींच्या अधिकारात एकतर्फी ही निवड झाली त्यावरून विरोधकांचे अवसान गळाल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे विरोधकांचा आक्रमकपणा दुस-या दिवशी फारसा दिसला नाही आणि त्यांचे समाधान झाल्याने विधेयक संमत करण्यात आले. विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सहकारी बँकेच्या अपहारात सहभागी असलेल्या दिग्गजांना वाचविण्याचा आटापिटा केला जात आहे असा आरोप केला. आरे कारशेडची जागा बदलल्याने मेट्रो प्रकल्पाचे कसे नुकसान होत आहे हे सांगण्याचा त्यानी प्रयत्न केला. पनवेलचे भाजप सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी कर्नाळा बँकेतील संचालकांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कामकाज संपताना माझे कुटूंब माझी जबाबदारी या अभियानाची घोषणा केली. कोरोना सोबत जगायला शिकवण्यासाठी नागरीकांना या अभियानाचा उपयोग होणार असल्याचे ते म्हणाले. आरे कारशेड प्रकरणी विरोधीपक्षांने केलेल्या आरोपांनाही त्यानी यावेळी खास शैलीत उत्तर दिले. हे सरकार प्रांजळपणे, पारदर्शकपणे काम करण्याचा प्रयत्न करत असून ‘रात्रीच्या अंधारात’ काहीही करत नसल्याचे त्यांनी सातत्याने ‘नाईट लाईफ’चा आरोप करणा-या विरोधकांना सुनावले. विरोधकांचे सहकार्य पुढील अनेक वर्ष असेच राहो असे म्हणत जाता जाता त्यांनी एकाकी पडलेल्या भाजपला राजकीय चिमटा घेण्याचा प्रयत्न केला! पुढील अधिवेशन ७ डिसे. २० रोजी नागपूर येथे होणार आहे.