राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष वाढण्याची शक्यता

मुंबई, 25 मे - राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असलेले राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात अधूनमधून अनेक कारणांवरून संघर्षाच्या ठिणग्या उडत आहेत. राज्यपाल हे समांतर सत्ताकेेंद्र चालवू पाहात आहेत, अशी टीका होत असतानाच,  आता राजभवनालाच मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणातून मुकत करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याकरिता उच्च न्यायालय व विधिमंडळाच्या धर्तीवर राजभवनासाठीही स्वतंत्र आस्थापना असावी, असा प्रस्ताव राज्यपालांकडून राज्य  सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव कोणत्याही नियमात बसत नाही म्हणून तो सध्या प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी राज्याचे राज्यपाल म्हणून आल्यानंतर, विधानसभा निवडणूकीच्या  तोंडावर त्यांचा स्वेच्छानिधी 15 लाख रुपयावरून 5 कोटी रुपये करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वेच्छनिधी वाढविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मात्र राजभवनासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेची मागणी  महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील आहे, त्यावरूनही मंत्रालय व राजभवन यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.