सीमापार दहशतवाद हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान उपराष्ट्रपती

December 01,2020

नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर:  उपराष्ट्रपती एमन. व्यंकय्या नायडू यांनी सोमवारी धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा फायदा उठविणार्‍या राष्ट्राविषयी चिंता व्यक्त केली आणि शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांना दहशतवादाला समर्थन  देणारी सुरक्षित आश्रयस्थाने, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक नेटवर्कचे व्यापक निर्मूलन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कायदेशीर नियम लागू करण्याची विनंती केली. दहशतवादाचा सामना सामूहिकरित्या करण्याची गरज आहे,  असे उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले. भारताने आयोजित केलेल्या एससीओ सरकाराच्या प्रमुखांच्या 19व्या परिषदेला आभासी पद्धतीने संबोधित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, भारताने नेहमीच दहशतवादाचा निषेध केला आहे. आम्ही देशांच्या  नियंत्रणाबाहेरील भागातून उद्धवणार्‍या धोक्याविषयी चिंता करीत आहोत आणि विशेषतः धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादाचा फायदा उठविणार्‍या राष्ट्रांची चिंता आहे. असा दृष्टिकोन संपूर्णपणे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या जाहीरनाम्याच्या  विरोधात आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

प्रगतीसाठी शांतता आवश्यक आहे. यावर जोर देत नायडू यांनी बैठकीत उपस्थित मान्यवरांना सांगितले की या प्रदेशासमोरील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे दहशतवाद आणि विशेषतः सीमापार दहशतवाद होय. दहशतवाद खरोखरच  मानवतेचा शत्रू आहे. हे एक असे संकट आहे. ज्याचा सामना आपल्याला सामूहिकरित्या करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. जागतिक लसीकरण कार्यक्रमांकरिता 60 टक्क्यांहून अधिक लस भारतात तयार केली जात असल्याचे सांगून ते  म्हणाले की, भारतातील जागतिक दर्जाच्या औषधनिर्मिती उद्योगामुळे सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या काळात भारत जगाची वैद्यकशाळा बनला आहे. साथीच्या आजाराविरुद्धच्या लाईत एससीओच्या सदस्य  देशांसोबत आपला अनुभव सामायिक करण्याची भारताने तयारी दर्शवली आहे. असे सांगत नायडू म्हणाले की, कोविड-19 च्या सामाजिक राजकीय परिणामामुळे जागतिक संस्थांच्या कमकुवतपणाचे पितळ उघडे पडले आहे.  डब्ल्यूएचओसह आजच्या जागतिक संस्थांमध्ये अत्यंत आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि कोविड-19 नंतरच्या जगाला सामोरे जाण्यासाठी आपल्या विकास रणनीतीवर पुन्हा काम करण्याची हीच वेळी आहे यावर जोर देऊन  उपराष्ट्रपती म्हणाले, यासाठी आम्हाला आजची वास्तविकात प्रतिबिबित करणारी, सर्व भागधारकांना साद घालणारी, समकालीन आव्हानांना संबोधित करणारी आणि मानवाला धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवणारी सुधारित बहुपक्षीयता आवश्यक  आहे असेही उपराष्ट्रपती म्हणाले.