घ्या समजून राजे हो - निवडणूकीच्या राजकारणातील जाती-पातीची समीकरणे आता संपायला हवी

खान्देशातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी भारतीय जनता पक्षाचा त्याग करून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर जे काही घटनात्मक विश्‍लेषण करण्यात आले त्यात बहुजन समाजाचा चेहरा आणि जातीच्या आधारावर होणारे मतदान  या दोन मुद्यांवर व्यापक चर्चा होताना दिसली. भारतीय जनता पक्ष हा मुळात भटजी आणि शेटजी यांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता आणि पक्षाला बहुजन समाजाचा चेहरा देण्यासाठी जी काही मंडळी कारणीभूत ठरली त्यात  एकनाथ खडसे हे नाव आघाडीवर होते असे वारंवार नमूद केले जाते आहे. त्याचबरोबर खडसेंमुळे भाजपचा बहुजन समाजाचा बेसही कमी होईल आणि त्याचा परिणाम मतांवर होईल असाही दावा विविध विश्‍लेषक करीत आहेत.

आपल्या देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात निवडणूकांचे राजकारण सुरु झाले तेव्हापासून ही जातींची गणिते मांडणे सुरु झालेेले आहे असे दिसते. सर्वसाधारणपणे ज्या मतदारसंघात ज्या जातीचे प्राबल्य आहे त्या जातीच्या उमेदवाराला उमेदवारी  द्यायची आणि जातीच्या आधारावर उमेदवार निवडून कसा आणता येईल हे बघायचे असे प्रकार गेली 70 वर्ष सातत्याने सुरु आहेत.

त्यातही बहुजन समाजाचा चेहरा हवा हे नवे सूत्र गेल्या काही वर्षात निवडणूकांच्या काळात स्थिरावलेले दिसते आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्यावेळी आरक्षणाचा विषय पुढे आला त्यावेळी आरक्षण देण्याकरिता अनुसूचित जाती आणि  अनुसूचित जमाती अशा दोन याद्या तयार झाल्या. यात आदिवासी जमातींचाही समावेश होता. देशात ब्राह्मण ही एक उच्चवर्णिय जात म्हणून ओळखली जात होती. त्याशिवाय क्षत्रिय, वैश्य, ठाकूर अशाही काही उच्चवर्णिय जाती होत्या. या  उच्चवर्णिय जाती आणि आरक्षणासाठी तयार केलेल्या शेड्यूलमधील जाती जमाती वगळता उर्वरित जातींना इतर मागासवर्गीय जाती असा दर्जा देण्यात आला होता. या इतर मागासवर्गीय जातींच्या समाजाला बहुजन समाज असे म्हटले जाऊ  लागले. निवडणूकीच्या राजकारणात बहुजन समाजाचा चेहरा हवा ही परवलीची मागणी झाली. आजही हीच मागणी पुढे येते आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीतही नेमके हेच झाले. सुरुवातीच्या काळात भारतीय जनसंघ आणि नंतरच्या काळात भारतीय जनता पक्ष हा आधी नमूद केल्याप्रमाणे भटजी आणि शेटजींचा पक्ष म्हणून ओळखला जात होता. या पक्षाला  बहुजन समाजात स्वीकृती देण्याचे काम महाराष्ट्रापुरते तरी स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी केले असे बोलले जाते. मात्र हा दावा 100 टक्के बरोबर मानता येणार नाही. सुरुवातीच्या काळात भारतीय जनतसंघात उच्चवर्णीय ब्राह्मण समाजाचे वर्चस्व  होते हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र त्यावेळीही पक्षात बहुजन समाजाचे अनेक चेहरे कार्यरत होते. हे चेहरे समाजात स्वीकारार्ह होते आणि पक्षाच्या जडणघडणीत या नेत्यांचा महत्त्वाचा सहभाग राहीला. अगदी नावे सांगायची झाली तर  विदर्भात जुन्या काळातील लक्ष्मणराव मानकर, महादेव शिवणकर, दादा अडसड, खान्देशात उत्तमराव पाटील, वर्‍हाडात अर्जुनराव वानखेेडे, मोतीरामजी लहाने, पुणे परिसरात ना.स. फरांदे, सांगली परिसरात अण्णा डांगे असे अनेक  बहुजन समाजाचे नेते जनसंघात आणि नंतर भाजपमध्ये कार्यरत होते. या नेत्यांचे कर्तृत्व, धडाडी, तळमळ आणि समाजाप्रती असलेली बांधीलकी ही सर्वांनी विशेषतः पक्षातील उच्चवर्णीयानीही मान्य केली होती आणि त्यांच्या नेतृत्वात काम  करण्यासाठी कोणालाही कमीपणा वाटत नव्हता.

ही बाब लक्षात घेता सुरुवातीच्या काळातही जनसंघ हा भटजी आणि शेटजींचा पक्ष होता हा विरोधकांनी केलेला अपप्रचार होता आणि तत्कालीन बहुजन समाजाला जनसंघ किंवा भाजपपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होता हे स्पष्ट दिसते.  जनसंघाच्या काळातही मोतीरामजी लहाने, ना.स. फरांदे, उत्तमराव पाटील यांनी पक्षाच्या प्रदेश शाखांचे नेतृत्व करीत पक्षाला योग्य ते दिशादर्शन केल्याचेही दाखले इतिहास तपासल्यास मिळतात.

आता मुद्दा येतो तो निवडणूकीच्या मतदानात जातीची गणिते मांडण्याचा. सुरुवातीच्या काळात कदाचित जातीच्या आधारावर मतदान होत असेलही मात्र स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षाच्या कालखंडात शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी उघडलेली आहेत.  त्यामुळे एक फार मोठा वर्ग मत देताना जातीच्या चौकटीबाहेर जाऊन उमेदवाराचे कर्तृत्व बघूनही मतदान करणारा असल्याचे दिसून येते. आज ब्राह्मण समाजावर सरसकट टिका करणारा फार मोठा वर्ग आहे. तसा विचार करता आज  ब्राह्मण समाजाची संख्या फक्त एकूण लोकसंख्येच्या तीन टक्के इतकीच आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात आणि इतरत्रही ब्राह्मण उमेदवार निवडून येताना आपण बघतो. हे बघितले तर मतदार फक्त जातीच्या गणितांवर मतदान करतोे हा  दावा फारसा ग्राह्य धरता येत नाही. काही प्रमाणात जातीचा विचार होतही असेल मात्र काही ठिकाणी जातीसोबत पक्षाचाही विचार केला जातो. बरेचदा पक्षाचा नेता कोण आणि पक्षाने काय कामे केली याचाही विचार होतो. अनेकदा कोणतीही  जात असली तरी एखाद्या लाटेवर कुठलाही उमेदवार कुठेही निवडून येतो.

याची उदाहरणे द्यायची झाली तर अनेक देता येतील. यवतमाळ-वाशीममध्ये काहीही संपर्क नसलेले गुलाम नबी आझाद निवडून येत होते. ब्राह्मण असलेले वसंत साठे वर्धेतून निवडून येत होते. मुंबईचे जॉर्ज फर्नांडिस आणि मधु लिमये  बिहारमधून विजयी होत होते. तेथे त्यांच्या जातीचा धर्माचा कोणीही नव्हता. मात्र कामाच्या जोरावर त्यांनी आपला जनाधार तयार केला होता. नागपूर लोकसभा क्षेत्राचा विचार केल्यास तिथेही विभिन्न जाती धर्माचे मतदार आहेत. मात्र एरव्ही अल्पसंख्यांक असलेल्या मारवाडी समाजाच्या बनवारीलाल पुरोहितांनी या मतदार संघाचे प्रतिनिधीत्व केले होते. विलास मुत्तेमवारांसारख्या ब्राह्मणाने देखील आधी चिमूर तर नंतर नागपूरमधून निवडून येत लोकसभा गाठली होती. सध्या  ब्राह्मण असलेले नितीन गडकरीही नागपूरचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत.

ही काही उदाहरणे दिली, अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला आजच नाही तर गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली दिसून येते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात उच्चवर्णीयांना अनुसूचित जाती जमातीतील नागरिकांचा राग होता असे  बोलले जात होते. तरीही डॉ. आंबेडकर लोकसभेत विजयी होतच होते ना! त्यावेळीही मतदार उच्चवर्णीय असो ही कनिष्ठ वर्गातील, त्याने आंबेडकरांचे कर्तृत्व बघितले, त्यांची जात नाही, हा मुद्दाही विचारात घ्यावाच लागेल. चंद्रपूरचे किमान  चारदा खासदार राहिलेले हंसराज अहिर गवळी समाजाचे आहेत. त्यांच्याशी बोलताना विषय निघाला तेव्हा त्यांनी माहिती दिली की 1995 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा लोकसभा लढवली आणि विजयी झाले तेव्हा मतदारसंघात गवळी समाजाची 90  घरे होती. आजही फक्त 140 घरे आहेत. तरीही हंसराजभैय्या चारदा खासदार झाले आणि देशाचे गृहराज्यमंत्री म्हणून महत्त्वपूर्ण जबाबदार्‍या त्यांनी पार पाडल्या.

हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता जातीच्या आधारावरच सरसकट मतदान होते आणि हमखास विजय हवा असेल तर मतदारसंघातील जातीची गणिते लक्षात घ्यायलाच हवी हा मुद्दा बाजूला ठेवूनच विचार व्हायला हवा. एखादा नेता बहुजन समाजाचा  आहे म्हणून त्याला समाज स्वीकारेलच असे नाही. समाज त्या नेत्याचे कर्तृत्व, धडाडी आणि लोकोपयोगी कामे करण्याची तळमळ याचाही विचार करतो. खडसेंना समाजाने पुढे नेले ते त्यांच्यातले कर्तृत्व बघून, त्यांच्या जातीकडे बघून नव्हे.  आजही नेता कोणत्या समाजाचा आहे याचा विचार गौण ठरतो. मात्र आमचे राजकीय पक्ष अजूनही उमेदवार निवडताना जातीची गणिते मांडतात. आम्ही पत्रकार निवडणूकपूर्व विश्‍लेषण लिहितांनाही मतदारसंघात कोणत्या जातीचे आणि  कोणत्या धर्माचे किती उमेदवार आहेत यावर विजयाची गणिते मांडतो. मात्र ही गणिते दरवेळी बरोबर असतातच असे नाही. मतदार आता सुजाण झाला आहे तो जातीच्या पुढे जाऊन कामाचा विचार करतो. ना जात पर, ना पात पर, न  किसीके बात पर असा विचार करणारा मतदार आज या देशात विकसित झाला आहे याची दखल राजकीय पक्षांनी घेणे आज गरजेचे झाले आहे. आज आम्ही एखाद्या पक्षाला नेतृत्व देणारा एखाद्या समाजाचा चेहरा म्हणून एखाद्या नेत्याला  प्रॉजेक्ट करतो. ते आता कुठेतरी थांबायला हवे निवडणूकीच्या राजकारणात जातीपातीची समीकरणे आता संपवणे ही काळाची गरज आहे हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.

तुम्हाला पटतंय का हे?

-अविनाश पाठक